खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे विभाजन करा

न्याय मिळण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांंनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली : न्याय मिळण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांंनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. घटनात्मक प्रकरणे व अपिलांच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे विभाजन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाची चार विभागीय खंडपीठे स्थापन करून खटले वेगाने निकाली काढावेत असेही नायडू यांनी म्हटले आहे.

दिवंगत कायदेतज्ज्ञ पी. पी. राव यांच्या लेखनावर आधारित पुस्तकाचे नायडू यांच्या हस्ते शनिवारी दिल्लीमध्ये प्रकाशन झाले. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली किंवा अन्यत्र कुठे भरवावे याचा निर्णय राष्ट्रपतींच्या संमतीने सरन्यायाधीशांनी घ्यायचा आहे असे राज्यघटनेच्या कलम १३०मध्ये म्हटले आहे. त्याचा संदर्भ देऊन नायडू म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वरुपामध्ये बदल करण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाची विभागीय खंडपीठे प्रायोगिक तत्त्वावर स्थापन करण्यात यावीत अशी शिफारस विधी व न्याय स्थायी समितीनेही केली होती.
दिल्लीशिवाय अन्यत्र ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही असे या न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश किंवा निकालांतून उद्भवणाऱ्या घटनात्मक वादांवर निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे विभाजन करून दिल्ली (उत्तर भारत), चेन्नई/हैदराबाद (दक्षिण भारत), कोलकाता (पूर्व भारत), मुंबई (पश्चिम भारत) इथे विभागीय खंडपीठे स्थापन करावी ही शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.