वादग्रस्त सीमाभाग तत्काळ महाराष्ट्रात सामील करावा; दिल्लीतील साहित्य संमेलनात १२ ठराव संमत

98th Marathi Sahitya Sammelan 2025 Delhi: दिल्लीत झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोप सत्रात विविध विषयांवरील एकूण १२ ठराव मांडून ते संमत करण्यात आले.

98th Marathi Sahitya Sammelan 2025 Delhi: दिल्लीत झालेल्या ९८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा समारोप झाला. तालकटोरा स्टेडिअममध्ये संमेलनाच्या समारोप सोहळ्यास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठी भाषामंत्री उदय सामंत, संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर, लोकमतच्या एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन व माजी खासदार डॉ. विजय दर्डा, डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पी. डी. पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या साहित्य संमेलनात १२ ठराव संमत करण्यात आले. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील अनेक बोली भाषा अस्तंगत होत असल्याने त्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य शासनाने बोली भाषा विकास अकादमी स्थापन करावी, विविध विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये बोली भाषांचा समावेश करावा, तसेच, संत गाडगेबाबा जयंती म्हणजेच २३ फेब्रुवारी हा दिवस बोली भाषा दिन म्हणून साजरा केला जावा, अशी मागणी करणारा ठराव ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात संमत करण्यात आला. संमेलनाच्या समारोप सत्रात विविध विषयांवरील एकूण १२ ठराव मांडून ते संमत करण्यात आले.

वादग्रस्त सीमाभाग तत्काळ महाराष्ट्रात सामील करावा

वादग्रस्त सीमा भाग केंद्र शासनाने तत्काळ महाराष्ट्रात सामील करावा. महाराष्ट्रासह बृहन्महाराष्ट्रातील ग्रंथालयांना ऊर्जितावस्था यावी, यासाठी शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न करावे. बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी संस्थांना विशेष दर्जा देत नियमित वार्षिक अर्थसहाय्य मंजूर करावे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने मराठी भाषेचे अध्यासन केंद्र सुरू करावे. कोणत्याही कारणास्तव राज्यातील अनुदानित वा विनाअनुदानित मराठी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये रूपांतर केले जाणार नाही यासाठी शासनाने प्रयत्न करावा. गोव्यात राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत कोंकणी भाषा अनिवार्य करणे म्हणजेच सहभाषा मराठीला टाळणे हे अन्यायकारक आहे. याबाबत केंद्र सरकारने मराठीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, प्रसारासाठी शासन निधी कमी पडू देणार नाही

नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन हे राज्यपाल, मंत्री, आमदार आणि खासदारांसाठी आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकार मराठी माणसांसाठी नवी दिल्लीत भव्य सांस्कृतिक भवन उभारणार असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना केली. तसेच मराठीला अभिजात वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. मराठी ज्ञानभाषा व्हावी, मराठीची उपयुक्तता वाढावी, ती बहुजात आणि बहुज्ञात व्हावी, यासाठी विशेष प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, प्रसारासाठी शासन निधी कमी पडू देणार नाही, असेही अजित पवार म्हणाले. 

जे-जे मराठी आहे ते-ते जोपासण्याची भूमिका सर्वांनी घ्यावी

नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात कुसुमाग्रज यांच्या नावे मराठी अध्यासन केंद्र सुरु करण्यासाठी राज्य शासनाने दहा कोटी रुपये दिले असून लवकरच हे केंद्र कार्यान्वित होणार आहे. तसेच रिद्धपूर मराठी भाषा विद्यापीठासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. राज्य सरकारने राज्यातल्या ग्रंथालयांना अनुदान वाढवून दिले आहे. लेखकांच्या साहित्याची दखल घेण्याची जबाबदारी मराठी भाषिकांची आहे. मराठी साहित्य लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये ग्रंथ प्रदर्शनांचे आयोजन केले जावे, अशी सूचना करतानाच मराठीचा वेलू गगनावरी नेण्यासाठी जे-जे मराठी आहे ते-ते जोपासण्याची भूमिका सर्वांनी घ्यावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.