सरकार व शेतकऱ्यांमध्ये उद्या चर्चा; राजपथवरील परेडची रंगीत तालीम करीत आहेत शेतकरी

चर्चेचा सातवा टप्पा : राजपथवरील परेडची रंगीत तालीम करीत आहेत शेतकरी

विकास झाडे

नवी दिल्ली : गणतंत्र दिवशी राजपथवर परेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रंगीत तालीम सुरू केली आहे. सरकारने मागण्या पूर्ण न केल्यास २६ जानेवारीला राजपथवर ताबा मिळविण्याची रणनीती शेतकरी आखत आहेत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी मंगळवारी चर्चेची तयारी दर्शविली होती. ही बैठक बुधवारी होईल.शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला ३३ दिवस पूर्ण झाले आहेत. दिल्लीतील पाच सीमांवर जवळपास दोन लाख शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी जीवाची पर्वा न करता बसले आहेत. 

सरकारने सुचविल्याप्रमाणे शेतकरी नेते चर्चेसाठी तयार आहेत. यासाठी २९ डिसेंबरची वेळ मागीतली होती. परंतु सरकारने ३० ला दुपारी २ वाजता बैठक घेण्याचे मान्य केले आहे. मंत्रीगट आणि शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठकीची ही सातवी फेरी असेल. तयारी करण्यासाठी सरकारने एक दिवस अधिक वेळ मागवून घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र, चर्चेसाठी ४ मुद्दे पाठविले असून त्यावरच चर्चा करावी असा दबाव सरकारवर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

कृषी कायद्यांविरोधी लढ्याच्या नेतृत्वासाठी येचुरींचे पवारांना साकडे

केंद्रीय कृषी कायद्यांवरून झालेली कोंडी फोडण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना गळ घातली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास डाव्या पक्षांची फूस असल्याचा आरोप सातत्याने भारतीय जनता पक्षाकडून केला जात आहे. महिनाभरापासून सुरू असलेला शेतकऱ्यांचा लढा अद्यापही निर्णायक स्थितीत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे अखेरीस येचुरी यांनी सोमवारी पवारांचे निवासस्थान गाठले.

पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवरही येचुरी यांनी पवारांशी चर्चा केल्याचे समजते. दोन्ही नेत्यांकडून भेटीचा तपशील सांगण्यात आला नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर बैठकीत चर्चा झाली. तीन आठवड्यांपूर्वी विरोधी पक्षांनी कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी पवार यांच्याकडे सोपवण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू असल्याने येचुरी यांच्या भेटीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी संसदीय मार्गाचा वापर करण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. संसदीय समितीत विधेयकांवर चर्चा न झाल्याने ते रद्द करावे, अशी मागणी विरोधकांनी राष्ट्रपतींकडे केली होती. त्याचाच आग्रह  पवारांनी धरावा, असे साकडे येचुरी यांनी पवारांना घातल्याचे समजते.  

सिंघू सीमेवर मॉल

शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून सिंघू सीमेवर एक मॉल सुरू करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना इथे प्रत्येक सामान विनामूल्य दिल्या जात आहे. ज्या संस्थेने हा मॉल सुरू केला त्यांचे प्रतिनिधी आंदोलनस्थळी शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन त्यांना टोकन देतात. दुसऱ्या दिवशी शेतकरी टोकन परत करीत सामान घेऊन जातात. बाहेरच्या व्यक्तींनी इथे येऊन सामान घेऊन जाऊ नये म्हणून काळजी घेण्यात आली आहे.