नवी दिल्ली : देशभरातील सर्व विद्यापीठांना त्यांच्या अभ्यासक्रमांच्या अंतिम परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश ‘यूजीसी’ने दिले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक राज्यांतून अनेक याचिका केल्या गेल्या. न्यायालयाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा विद्यापीठ अनुदान कायद्याहून वरचढ असल्याचा निर्वाळा दिला. म्हणूनच ‘यूजीसी’च्या ६ जुलैच्या निर्देशांनंतरही परीक्षा न घेण्याचा राज्याचा निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये घेतलेला असल्याने तो योग्य ठरविला गेला. महाराष्ट्राप्रमाणे दिल्ली व प. बंगाल सरकारनेही परीक्षा न घेण्याचे निर्णय घेतले होते. मात्र त्यांनी ते निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे अधिकार वापरून घेतले नव्हते. त्यामुळे ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा न घेण्याचा फक्त महाराष्ट्राचा निर्णयच कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकला.न्यायालयाचे ठळक निष्कर्ष1) ‘यूजीसी’चे निर्देश दिलेल्या अधिकारांच्या चौकटीत राहूनच काढले आहेत.2) सुधारित निर्देशांमध्ये या परीक्षा ठराविक तारखेपर्यंत घेण्यास सांगण्यात आले. संपूर्ण देशात पदवी परिक्षांच्या बाबतीत वेळापत्रकात समानता असावी हा त्यामागचा उद्देश आहे.3) पदवी परीक्षेखेरीज अन्य वर्षाच्या परीक्षा न घेता आधीच्या कामगिरीनुसार पुढील वर्षांत प्रवेश देण्यास भुभा देणे व फक्त पदवी परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरणे यात पक्षपात किंवा विरोधाभास नाही. पदवी परीक्षा व अन्य वर्षांच्या अथवा सत्रांच्या परीक्षा यांची तुलना केली जाऊ शकत नाही.4) केवळ विद्यार्थ्यांच्याच नव्हे तर परीक्षेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्याही आरोग्याची पुरेशी काळजी घेण्यात आल्याचे दिसते.5) आपत्ती निवारण कायद्यात मानवी जीव वाचविण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिलेले आहे व म्हणूनच या हेतूने या कायद्यान्वये घेतलेले निर्णय अन्य कायद्यांहून वरचढ ठरविले गेले आहेत.6) आपत्तीचे निवारण करणे व तिचा दुष्प्रभाव कमी करणे ही या कायद्यानुसार राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. ‘यूजीसी’च्या निर्देशानंतरही राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेता त्यानुसार परीक्षा होऊ न देणे, हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे.7) परीक्षा पूर्णपणे रद्द करणे व परीक्षा न घेताच पदवी देणे हे मात्र आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार राज्य सरकार ठरवू शकत नाही. तो अधिकार फक्त ‘यूजीसी’चाच आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा विद्यापीठ कायद्याहून वरचढ असल्याचा निर्वाळा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 29, 2020 02:13 IST