सरकार-न्यायपालिकेत भर कार्यक्रमात तणातणी, कायदामंत्री व सरन्यायाधीश यांच्यात विसंवाद

एकमेकांच्या अधिकारक्षेत्रांत नाक खुपसण्यावरून सरकार आणि न्यायसंस्थेत जाहीर तणातणी झाल्याचे चित्र रविवारी लागोपाठ दुस-या दिवशी दिसले. रा

नवी दिल्ली : एकमेकांच्या अधिकारक्षेत्रांत नाक खुपसण्यावरून सरकार आणि न्यायसंस्थेत जाहीर तणातणी झाल्याचे चित्र रविवारी लागोपाठ दुस-या दिवशी दिसले. राष्ट्रीय कायदा दिनाच्या कार्यक्रमात कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद आणि सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्यात यावरून विसंवाद घडला. मात्र, सायंकाळी समारोपाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासन, कायदेमंडळ आणि न्यायसंस्था या शासनाच्या तिन्ही अंगांनी आपापल्या मर्यादा ओळखून संतुलन राखण्यावर भर दिला.
या विसंवादाची सुरुवात वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी याच कार्यक्रमाच्या उद््घाटनाच्या वेळी केली होती. प्रशासनाने त्याच्या कर्तव्यात कसूर केली, तर नागरिकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी न्यायालयांना हस्तक्षप करावा लागतो, ही सबब न पटणारी असल्याचे सांगून, जेटली यांनी न्यायालयांमध्ये खटले तुंबून राहतात, म्हणून उद्या ते काम प्रशासनाने स्वत:कडे घेतलेले चालेल का, असा सवाल केला होता.
तोच मुद्दा पुढे नेत रविवारी रविशंकर प्रसाद यांनी शासनाच्या तिन्ही अंगांचे काम परस्परांपासून पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवण्याच्या राज्यघटनेतील तरतुदीचे न्यायसंस्थेस स्मरण करून दिले. राज्यघटेतील कामाच्या फारकतीचे हे तत्त्व प्रशासनाइतकेच न्यायसंस्थेवरही बंधनकारक आहे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नेमण्याचा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त करून कायदामंत्री प्रसाद म्हणाले की, न्यायाधीशांच्या नेमणुकांच्या बाबतीत कायदामंत्र्यांनी केवळ पोस्ट आॅफिसचे काम करावे, असे राज्यघटनेस अभिप्रेत नाही. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांच्या बाबतीत पंतप्रधान व कायदामंत्र्यांनाही विश्वासार्ह मानले जात नसेल, तर हा फार गंभीर प्रश्न असून, न्यायसंस्था आणि या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेस यात लक्ष घालावे लागेल, असेही ते म्हणाले.
या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या संविधान दिनाच्या कार्यक्रमातही रविशंकर प्रसाद यांनी न्यायसंस्थेने ‘सुपर प्रशासन’ किंवा ‘सुपर कायदेमंडळ’ असल्यासारखे न वागता, शासनाच्या तिन्ही अंगांमध्ये ताणतणाव टाळण्यासाठी त्यांनी मर्यादा ओळखून वागण्याचे प्रतिपादन केले होते. न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याइतकेच न्यायसंस्थेने विवेकाने आणि संकेत राखून वागणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.
न्यायालयांमधील जनहित याचिका आणि त्यावरील निकाल हा प्रशासनाला पर्याय होता कामा नये, असाही प्रसाद यांनी आग्रह धरला. अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनीही कायदामंत्र्यांच्या सुरात सूर मिळविला व जनहित याचिकांमागचा मूळ उद्देश कितपत आणि कसा साध्य झाला आहे, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

तिन्ही अंगांनी परस्परांना बळकटी द्यायला हवी

कायदेमंडळाला कायदे करण्याचे, प्रशासनास निर्णय घेऊन ते राबविण्याचे व सर्वोच्च न्यायालयास राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे व असायलाही हवे. या तिन्ही अंगांनी एकमेकांच्या कामात हस्तक्षेप न करता, परस्परांना बळकटी द्यायला हवी. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

न्यायसंस्था कायदा मंत्रालयाचा पूर्ण आदर करते व त्यांच्या सूचनांचा आदर करते. शासनाच्या तिन्ही अंगांमध्ये परस्परांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा असता कामा नये. राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या सार्वभौम मर्यादा सांभाळूनच आम्ही काम करत असतो.
- न्या. दीपक मिस्रा, सरन्यायाधीश