हवाई प्रवाशांसाठी मोठी बातमी; अतिरिक्त शुल्काशिवाय विमान तिकिटे रद्द करता येणार, कंपन्यांची मनमानी थांबणार!

DGCA च्या प्रस्तावित नियमांमुळे हवाई प्रवाशांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

Flight Ticket Cancellation Refund Rules: जर तुम्ही वारंवार हवाई प्रवास करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी मोठी दिलासा देणारी आहे. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशनने विमान तिकीट रद्द करणे आणि परताव्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचे ठरवलं आहे. या नव्या नियमांनुसार, हवाई प्रवाशांना आता बुकिंग केल्याच्या ४८ तासांच्या आत तिकीट रद्द करण्याची किंवा प्रवासाची तारीख बदलण्याची सुविधा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय मिळणार आहे. तसेच ट्रॅव्हल एजंट आणि पोर्टलद्वारे तिकिटे खरेदी करणाऱ्यांच्या बाबतीत, परतफेडीची जबाबदारी विमान कंपन्यांची असेल. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयने परतफेडीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचे ठरवल्याने प्रवाशांच्या अनेक दिवसांपासूनच्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रस्तावानुसार, प्रवाशांना 'लुक-इन' नावाचा ४८ तासांचा कालावधी मिळेल. या काळात तिकीट रद्द केल्यास कोणतेही मोठे शुल्क आकारले जाणार नाही. सध्या प्रत्येक एअरलाइन कंपनी आपल्या सोयीनुसार तिकीट रद्द करण्याचे शुल्क आकारते, ज्यामुळे प्रवाशांचे मोठे नुकसान होते. फ्री कॅन्सलेशनचा हा नियम सर्व एअरलाईन्ससाठी लागू असला तरी, त्यासाठी डीजीसीएने काही अटी ठेवल्या आहेत.

या अटींनुसार, देशांतर्गत उड्डाणांमध्ये प्रवासाची वेळ तिकीट बुकिंगच्या वेळेपासून किमान ५ दिवसांनंतर असली पाहिजे. तर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये प्रवासाची वेळ तिकीट बुकिंगच्या वेळेपासून किमान १५ दिवसांनंतर असली पाहिजे. या कालावधीपेक्षा कमी वेळेत केलेल्या प्रवासावर ठरलेले जुने शुल्क लागू असेल. तिकीट रद्द झाल्यावर परताव्याची रक्कम कुठे हवी हा प्रवाशाचा निर्णय असेल. तिकीट एजंट किंवा पोर्टलवरून खरेदी केलेले असले तरी, परताव्याची अंतिम जबाबदारी एअरलाईन्सचीच असेल. एअरलाईन्सला हा परतावा २१ कामाच्या दिवसांत पूर्ण करावा लागेल.

प्रवाशांकडून विमान तिकीट रद्द केल्यानंतर आकरण्यात येणाऱ्या जास्त शुल्कांबद्दल बऱ्याच काळापासून तक्रार होती. आतापर्यंत, विमान कंपन्या फ्लाइट रद्द करण्यासाठी किंवा रीशेड्युलिंगसाठी तिकिटाच्या किमतीच्या अर्ध्याहून अधिक कपात करत असत. अनेक वेबसाइट मोफत रद्द करण्याची सुविधा देतात, परंतु यासाठी प्रीमियम आवश्यक होता. या पार्श्वभूमीवर डीजीसीएचे हे पाऊल महत्त्वाचे म्हटलं जात आहे. सध्या या प्रस्तावाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, यावर ३० नोव्हेंबरपर्यंत लोकांकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. हे नियम लागू झाल्यास, भारतीय हवाई प्रवाशांच्या तिकीट बुकिंग आणि परताव्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होतील.