नवी दिल्ली - विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळालं असून गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तास्थापनेच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. राज्याचे पुढील मुख्यमंत्री कोण असा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे. त्यात दिल्लीत झालेल्या अडीच तासांच्या बैठकीत पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीसच राज्याचे मुख्यमंत्री होतील हे जवळपास निश्चित झाले आहे. २०१४ ते २०१९ या काळात फडणवीसांनी मुख्यमंत्रिपद सांभाळले होते, मात्र २०१९ च्या निकालानंतर राजकीय नाट्यमय घडामोडीत फडणवीसांना मुख्यमंत्रि‍पदापासून दूर राहावे लागले.
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात १३२ जागा जिंकून भाजपा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. त्यामुळे महायुतीत मुख्यमंत्रिपद भाजपालाच मिळावं असा नेते आणि कार्यकर्त्यांचा आग्रह होता तर एकनाथ शिंदे यांनाच मुख्यमंत्रि‍पदी कायम ठेवावी अशी शिवसेना नेत्यांची मागणी होती. त्यात एकनाथ शिंदे नाराजीच्या बातम्या सर्वत्र झळकल्या. भाजपाने मुख्यमंत्रि‍पदावरचा दावा न सोडल्याने शिंदे नाराज आहेत असं समोर आले. परंतु २ दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी पत्र परिषद घेत मुख्यमंत्रि‍पदावरील दावा सोडल्याचे संकेत दिले.
गुरुवारी दिल्लीत अमित शाहांच्या उपस्थितीत एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावालाच मुख्यमंत्रिपदासाठी पसंती दिल्याचं कळतंय. लवकरच भाजपा निरीक्षक मुंबईत येतील. त्यानंतर भाजपा आमदारांची बैठक घेऊन त्यात नेतेपदाची निवड केली जाईल. या सर्व प्रक्रियेनंतर औपचारिकरित्या मुख्यमंत्रि‍पदाच्या नावाची घोषणा केली जाईल.
मुख्यमंत्रिपद नसेल तर या प्रमुख खात्यांची शिंदेसेनेकडून मागणी
देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी समोर येत असल्याने आता शिंदेसेनेने भाजपाकडे काही प्रमुख खात्यांची मागणी केली आहे. शिंदे यांनी आपल्या पक्षासाठी गृहमंत्रालयासह अनेक मागण्यांची यादी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अमित शाह यांच्यासमोर ठेवली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये किमान १२ मंत्रिपदं शिवसेना शिंदे गटाला मिळावीत, अशी मागणी केली आहे. त्यात गृहमंत्रिपदासह नगरविकास आणि इतर महत्त्वाच्या खात्यांची मागणी केली आहे. त्यासोबतच एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदावरही दावा केल्याचं सांगण्यात येत आहे.