विकसनशील देश आर्थिक संकटात; कर्जाच्या बाेजाने वाढली जगाची चिंता

जी-२० देशांचे वित्तमंत्री व केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर यांच्या दाेन दिवसीय परिषदेला बंगळुरू येथे प्रारंभ झाला.

बंगळुरू : अनेक विकसनशील देशांवरील वाढत्या कर्जाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी चिंता व्यक्त केली. ‘असह्य कर्ज पातळीमुळे अनेक विकसनशील देशांची वित्तीय स्थिती धोक्यात आली आहे’, असे मोदी यांनी म्हटले आहे. 

जी-२० देशांचे वित्तमंत्री व केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर यांच्या दाेन दिवसीय परिषदेला बंगळुरू येथे प्रारंभ झाला. मोदी म्हणाले की, ‘अनेक देशांची कर्जपातळी वित्तीय व्यवहार्यतेसाठी धोकादायक बनली आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य, वृद्धी आणि आत्मविश्वास परत आणण्यासाठी तुमच्यासारख्या आघाडीच्या अर्थव्यवस्था आणि मौद्रिक व्यवस्थांवर जबाबदारी आहे. हे सोपे काम नाही. हवामान बदल आणि उच्च कर्जाच्या समस्येचा सामूहिकरित्या मुकाबला करावा लागेल. जगातील सर्वांत असुरक्षित नागरिकांवर जी-२० देशांनी लक्ष्य केंद्रीत करावे’, असे आवाहनही मोदींनी केले. कोरोना साथ आणि वाढते कर्ज यामुळे श्रीलंका व पाकिस्तान हे भारताचे शेजारी देश दिवाळखोरीत गेले आहेत. 

पुरवठा साखळी विस्कळीत
रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्याच्या पहिल्या वर्षपूर्ती दिनीच जी-२० देशांचे अर्थमंत्री व मध्यवर्ती बॅंकांच्या गव्हर्नर्सची दाेन दिवसीय परिषद हाेत आहे. या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेवर भाष्य करताना मोदी यांनी म्हटले की, ‘जगाच्या विविध भागात भू-राजकीय तणाव वाढला आहे. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. महागाईमुळे लोक त्रस्त आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेला गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थिती भारतीय अर्थव्यवस्थेतील चैतन्य तुम्हाला प्रेरणा देईल, अशी मला आशा वाटते.’

कृषी तरतूद नऊ वर्षांत पाचपट वाढली   
दिल्लीत आयोजित कृषी व सहकार यांवरील वेबिनारमध्ये मोदी यांनी सांगितले की, ‘मागील ९ वर्षांत कृषी क्षेत्राची अर्थसंकल्पीय तरतूद ५ पट वाढली आहे. २०१४ मध्ये आमचे सरकार आले तेव्हा कृषी क्षेत्राची तरतूद २५,००० कोटी रुपये होती. ती आता १.२५ लाख कोटी झाली आहे.

Sharing my remarks at the G20 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting. https://t.co/dD8Frp3QRh

— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2023

विकसनशील देशांच्या कर्जावर बहुपक्षीय समन्वय हवा : सीतारामन
याप्रसंगी भारताच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, विकसनशील देशांवरील वाढत्या कर्जाच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांच्या बहुपक्षीय समन्वयाची आवश्यकता आहे. वित्त मंत्रालयाने एक ट्विट करून ही माहिती दिली. जी-२० देशांनी यावर आपली मते व्यक्त करावीत. जागतिक कर्ज अस्थैर्याचे व्यवस्थापन करणे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.