आता बिल्डरकडून मागता येणार नाही गृहकर्जाचे व्याज; घर खरेदी करणाऱ्यांना कोर्टाचा मोठा धक्का

गृहखरेदीदाराच्या बँक कर्जाचे व्याज देण्यास विकासक जबाबदार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाने घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार, घर खरेदीदारांना विकासकाकडून गृहकर्जावरील व्याज मिळणार नाही. घर खरेदीदार विकासकाला गृहकर्जावर भरलेले व्याज परत करण्यास सांगू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. जर एखाद्या गृहप्रकल्पाला उशीर झाला आणि खरेदीदाराने घेतलेल्या कर्जासाठी विकासकाकडे व्याज मागितले तर ते देण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. दुसरीकडे, कोर्टाने विकासकांनाही झटका दिला आहे. कोर्टाच्या निर्णयानुसार ग्राहकांना वेळेवर फ्लॅटचा ताबा न देणे बिल्डरला महागात पडणार आहे.

गृहखरेदीदारांचे हक्क आणि बांधकाम विकासकांबाबतच्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. यांनी हा निर्णय दिला. खरेदीदारांना घर मिळण्यास उशीर झाल्यास विकासकांना ग्राहकांना व्याजासह मूळ रक्कम परत करावी लागणार आहे. मात्र खरेदीदारांनी त्यांच्या घरांसाठी घेतलेल्या वैयक्तिक कर्जावरील व्याज देण्यास विकासकांना जबाबदार धरता येणार नाही, असाही निर्णय कोर्टाने दिला. त्यामुळे आता खरेदीदाराला फक्त त्याने विकासकाला दिलेले पैसे परत मिळणार आहेत. तसेच, करारानुसार खरेदीदाराला त्या रकमेवर व्याजाच्या स्वरूपात भरपाई मिळेल. पण याचा अर्थ तुम्ही कर्जावरील व्याज वेगळे मागू शकणार नाहीत.

म्हणजेच जर फ्लॅटच्या चाव्या देण्यास विलंब झाला किंवा कोणत्याही कारणास्तव फ्लॅट मिळाला नाही, तर विकासकांना संपूर्ण रक्कम ग्राहकांना द्यावी लागेल. यासोबतच, बांधकाम व्यावसायिकांना त्या रकमेवर व्याज देखील द्यावे लागेल. दुसरीकडे जर एखाद्या खरेदीदाराने फ्लॅटसाठी बँकेकडून कर्ज घेतले असेल, तर विकासकाला त्या कर्जावरील व्याज द्यावे लागणार नाही. म्हणजेच कर्जावरील व्याज विकासकावर लादता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केले.

सुप्रीम कोर्टाने ग्रेटर मोहाली एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटीला गृहकर्जावर भरलेले व्याज घर खरेदीदाराला परत करण्याचे निर्देश देणारा ग्राहक न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला आहे. तसेच गृहप्रकल्पाला उशीर झाल्यास विकासकाला खरेदीराला मूळ रकमेवर ८ टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. खंडपीठाने म्हटलं की, "नुकसान भरपाईचे अनेक वेगवेगळे मार्ग असू शकत नाहीत. पण खरेदीदार आणि बिल्डरमध्ये ठरलेल्या करारापेक्षा जास्त व्याज आणि भरपाई देता येणार नाही. गृहकर्जांवर व्याज देण्याचे ग्रेटर मोहाली एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटीकडे कोणतेही कारण नाही."

"फ्लॅट खरेदीदाराने त्याच्या बचतीचा वापर केलेला असो किंवा कर्ज घेतलेले असो, प्रकल्पाच्या विकासकाला हे विचारात घेण्याची गरज नाही. खरेदीदाराने पैसे कुठून आणले याच्याशी विकासकाशी संबंध नसतो. फ्लॅटचा खरेदीदार हा ग्राहक असतो आणि फ्लॅटचा बिल्डर हा सेवा प्रदाता असतो. हा दोघांमधील संबंध आहे. याचा अर्थ असा की खरेदीदार आणि बिल्डरमध्ये फक्त ग्राहक आणि सेवा देणारे इतकाच संबंध असतो," असेही खंडपीठाने सांगितले.