डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहिम याच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने २३ वर्षे जुन्या प्रकरणी नोटीस बजावली आहे. २३ वर्ष जुन्या खून खटल्यातून त्याची निर्दोष मुक्तता केल्याच्या विरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर मागितले आहे. देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी २००२ च्या खून खटल्यातून निर्दोष सुटलेल्या अन्य चार जणांनाही उत्तर मागण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
गँगरेपच्या क्राइम सीनजवळ मिळाली एक छोटी चिठ्ठी; पोलिसांनी उलगडलं हत्येचं रहस्य
पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने गेल्या वर्षी २८ मे २०२४ रोजी माजी कॅम्प मॅनेजर रणजित सिंह यांच्या हत्येप्रकरणी गुरमीत सिंह आणि इतर चार जणांना निर्दोष ठरवले होते, त्याविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठामार्फत सुरू असल्याने, आता हे प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी त्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध केले जाईल.
नेमकं प्रकरण काय?
१० जुलै २००२ रोजी रणजीत सिंह यांची खानपूर कॉलनी, कुरुक्षेत्र, हरयाणात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या हत्येचे कारण निनावी पत्राशी संबंधित आहे यामध्ये सिरसा येथील डेरा मुख्यालयात गुरमीत राम रहीमने महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपांवर प्रकाश टाकला होता. डेरा मॅनेजर रणजित सिंह यांनी ते पत्र प्रसिद्ध केल्याचा संशय होता. त्या पत्रात डेरामध्ये महिला अनुयायांशी कसे गैरवर्तन केले जात असल्याचेही सांगण्यात आले होते. हे पत्र सार्वजनिक झाल्यानंतर आणि डेरा व्यवस्थापकाची संशयास्पद हत्या झाल्यानंतर लोकांमध्ये तीव्र संताप पसरला होता.
या प्रकरणात २०२१ मध्ये, पंचकुलातील विशेष सीबीआय न्यायालयाने गुरमीत राम रहीम आणि इतर चार - अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह आणि सबदील सिंह यांना - रणजित सिंहच्या हत्येतील सहभागासाठी दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने पाचही दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती आणि त्या सर्वांना मोठा दंडही ठोठावला होता. राम रहीमवर ३१ लाख रुपये, सबदिल सिंहवर १.५० लाख रुपये, जसबीर सिंह आणि कृष्ण लाल यांना १.२५ लाख रुपये आणि अवतार सिंहवर ७५ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता.