"फक्त लाल किल्ला का, फतेहपूर सिक्री आणि ताजमहालही मागा"; सरन्यायाधीशांनी हसत फेटाळली सुलताना बेगम यांची याचिका

लाल किल्ला परत करण्याची याचिका करणाऱ्या सुलताना बेगम यांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारले आहे.

Supreme Court: मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर (द्वितीय) यांच्या वारसदार असल्याचा दावा करणाऱ्या सुलताना बेगम यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. सुलताना बेगम यांनी आपण बहादूर शाह जफर (द्वितीय) यांचे कायदेशीर वारस असल्याचा दावा केला होता. याचिकेत सुलताना बेगम यांनी दिल्लीतील लाल किल्ल्याचा ताबा देण्याची मागणी केली होती. याआधी दिल्ली हायकोर्टाने सुलताना बेगम यांची याचिका फेटाळून लावली होती. हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुलताना बेगम यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. मात्र लाल किल्ल्याचा ताबा मिळावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी हसत ही याचिका फेटाळून लावली.

मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर (द्वितीय) यांची वारसदार असल्याचा दावा करणाऱ्या सुलताना बेगम यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नकार दिला आणि ती चुकीची असल्याचे म्हटलं. तुम्ही फक्त लाल किल्ल्याची मागणी का करत आहात, फतेहपूर सिक्री, ताजमहाल इत्यादींची मागणी का केली नाही, असा सवाल सरन्यायाधीश खन्ना यांनी केला. सुलताना बेगम यांनी याचिकेत लाल किल्ल्याचा ताबा देण्याची मागणी केली होती. कोलकाताजवळील हावडा येथे राहणाऱ्या बेगम यांनी २०२१ मध्येच पहिल्यांदा हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुलताना बेगम यांना आशा होती की सरकार त्यांच्याकडे लक्ष देईल आणि त्यांना आर्थिक मदत करेल. मात्र कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली.

सुरुवातीपासून दाखल केलेली रिट याचिका चुकीची आणि निराधार होती. ही याचिका विचारात घेता येत नाही, असं सरन्यायाधिशांनी म्हटलं. सुलताना बेगम यांच्या वकिलाला याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्यासही कोर्टाने नकार दिला. सुलताना बेगम यांच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की त्या भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्यसैनिकाच्या कुटुंबातील सदस्य आहेत. यावर सरन्यायाधीशांनी त्यांना टोमणा मारला. "फक्त लाल किल्ला का? फतेहपूर सिक्री का नाही? तो का वगळण्यात आला? ही मागणी पूर्णपणे चुकीची आहे. त्यामुळे ती फेटाळण्यात आली आहे," असे सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले.

डिसेंबर २०२३ मध्ये, दिल्ली हायकोर्टाच्या खंडपीठाने त्यांचे अपील फेटाळून लावले होते. सुलताना बेगम यांनी यासंदर्भातील याचिका दाखल करण्यास  अधिक उशीर केल्याचे कोर्टाने नमूद केले होते. त्यावेळी न्यायमूर्ती रेखा पल्ली म्हणाल्या होत्या की, माझा इतिहास खूपच कमकुवत असला तरी तुम्ही १८५७ मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने तुमच्यावर अन्याय केला असा दावा करता, मग तुम्ही याचिका करायला १५० वर्षांहून अधिक काळ का लावला? इतकी वर्षे तुम्ही काय करत होता? 

यावर सुलताना बेगम यांचे वकील विवेक मोरे यांनी उत्तर दिले होते. "जेव्हा हे लोक परदेशातून परतले तेव्हा स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी सुलताना बेगम यांचे पती मिर्झा बेदर बख्त यांचे पेन्शन मंजूर केले होते. सुलताना बेगम यांना त्यांच्या पतीच्या निधनानंतर हे पेन्शन मिळत असले तरी, दरमहा ६००० रुपयांमध्ये काय होते ते सांगा. सुलताना बेगमची प्रकृती खूपच वाईट आहे," असं सुलताना बेगम यांचे वकील विवेक मोरे यांनी म्हटलं होतं.

१८५७ च्या उठावादरम्यान ब्रिटिशांनी लाल किल्ला ताब्यात घेतल्यानंतर आमच्या कुटुंबाने त्याचा ताबा गमावल्याचा दावा सुलताना बेगम यांनी केला. त्यानंतर, सम्राट बहादूर शाह जफर यांना हद्दपार करण्यात आले आणि लाल किल्ला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने ताब्यात घेतला. लाल किल्ला त्यांना पूर्वजांकडून वारसा हक्काने मिळाला होता आणि आता भारत सरकारने त्यावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. एकतर लाल किल्ला आम्हाला परत करावा किंवा योग्य भरपाई द्यावी, अशी मागणी सुलताना बेगम यांनी केला होता.