दिल्ली सेवा विधेयक अखेर लोकसभेत मांडले, काँग्रेसचा विरोध

लोकसभेचे मान्सून अधिवेशन सुरू आहे. दरम्यान आज दिल्ली सेवा विधेयक मांडण्यात आले आहे. हे बील केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यांनी मांडले.

लोकसभेचे मान्सून अधिवेशन सुरू आहे. आज दिल्ली सेवा विधेयक पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक मांडले. यावेळी ओडिशात सत्ताधारी पक्ष बिजू जनता दल काँग्रेस विधेयकाविरोधात एकत्र आले होते. मंगळवारी हे विधेयक मांडल्यानंतर काँग्रेसने हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. सध्या लोकसभेचे कामकाज दुपारी ३ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.

शिंदे, फडणवीसांना नमस्कार, पण नरेंद्र मोदींनी अजितदादांना दिली थाप; व्हिडिओची रंगली चर्चा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगळवारी सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विधेयक, २०२३ सादर करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाची जागा घेणे हे विधेयक आणण्याचा उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निर्णयात दिल्लीतील नोकरशहांशी संबंधित अधिकार दिल्ली सरकारला देण्यात आले होते.

जीएनसीटी विधेयकाबाबत गृहमंत्री शाह लोकसभेत म्हणाले, 'घटनेने सभागृहाला दिल्लीशी संबंधित कोणताही कायदा मंजूर करण्याची परवानगी दिली आहे. दिल्लीशी संबंधित कोणताही कायदा संसद आणू शकते, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. सर्व आक्षेप राजकीय आहेत.