Delhi Pollution: 'आम्हाला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका'; प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येवर सुप्रीम कोर्टानं केजरीवाल सरकारला सुनावलं

Delhi Pollution: राजधानी दिल्लीची हवा दिवसेंदिवस विषारी होत चाचली असून याबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी झाली. यात सुप्रीम कोर्टानं दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारचं म्हणणं ऐकून घेतलं. सुनावणीवेळी जाहिरातींचाही मुद्दा उपस्थित झाला आणि कोर्टानं दिल्ली सरकारला खडेबोल सुनावले. जाहिरातींच्या ऑडिटचे आदेश देण्यास आम्हाला भाग पाडू नका, असं सुप्रीम कोर्टानं कठोर शब्दांत सरकारला सुनावलं. 

दिल्ली आणि परिसरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आज सरकारच्यावतीनं कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. यात दिल्ली सरकारनं वायू प्रदूषणाचा स्तर तात्काळ कमी व्हावा यासाठी कडक लॉकडाऊन करण्याची तयारी असल्याचं म्हटलं. पण दिल्लीसह एनसीआर भागातही लॉकडाऊन करावा लागेल असं दिल्ली सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं. आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी बुधवारी सकाळी साडेदहा वाजता होणार आहे. 

केंद्र सरकार आणि एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिशननं मिळून एनसीआरच्या राज्यांसोबत बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हा विषय सोडवावा असं कोर्टानं सुनावणीच्या अखेरीस म्हटलं आहे. 

दिल्ली आणि उत्तरेकडील राज्यांमध्ये पालापाचोळा जाळण्यामुळे वायू प्रदूषणात वाढ होणं हे एकमेव कारण नाही असं केंद्राच्या वतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं. कारण याचा प्रदूषणातील वाटा केवळ १० टक्के इतकाच आहे. सध्या दिल्लीत धुळीनं होणारं प्रदूषण सर्वाधिक आहे. 

दिल्ली सरकारकडून हवेतील धुळीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणकोणती पावलं उचलली गेली याची माहिती कोर्टात देण्यात आली. रस्त्यावरील धुळ आणि माती हटवण्यासाठीच्या एकूण किती मशिन सरकारकडे आहेत याची विचारणा कोर्टानं केली. दिल्ली सरकारची बाजू मांडणारे वकील राहुल मेहरा यांनी सरकारकडे अशा एकूण ६९ मशीन कार्यरत आहेत असं कोर्टात सांगितलं. यात कशी वाढ करता येईल याबाबत कोर्टानं विचारलं असता उपराज्यपाल आणि सरकार यासाठी कटिबद्ध असल्याचं राहुल मेहरा यांनी कोर्टाला सांगितलं.