अरविंद केजरीवालांच्या अडचणी वाढणार; मद्य धोरणाचा CAG अहवाल PAC कडे पाठवला जाणार

Delhi Politics : आज दिल्ली विधानसभेत मांडण्यात आलेला कॅगचा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी PAC कडे पाठवला जाणार आहे.

Delhi Politics : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) यांनी आप सरकारच्या काळातील मद्य धोरणाबाबत कॅगचा (CAG Report) अहवाल आज विधानसभेत सादर केला. या मद्य धोरणामुळे राज्याला 2 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची धक्कादायक माहिती या अहवालातून समोर आली आहे. दरम्यान, आता हा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी PAC कडे (पब्लिक अकाउंट्स कमिटी) पाठवला जाणार आहे. PAC या अहवालावर विचार करेल आणि आपला अहवाल विधानसभा अध्यक्षांना सादर करेल.

विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता म्हणाले की, कॅगच्या अहवालावर विचार करण्यासाठी पीएसी स्थापन करण्यात येईल, ज्यामध्ये 12 सदस्य असतील. यामध्ये भाजप आणि आप या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश असेल. कॅगच्या अहवालातील खुलाशांच्या आधारे पीएसी कथित मद्य घोटाळ्याची चौकशी करुन अहवाल तयार करेल. पुढे तपासाच्या आधारे दोषींवर कारवाई करण्याची शिफारस केली जाईल. 

पीएसी आपला अहवाल दिल्ली विधानसभा अध्यक्षांना सादर करणार आहे. अहवालानंतर सरकारी तिजोरीचे नुकसान करणाऱ्यांवर काय कारवाई करता येईल याचा निर्णय सभागृह घेईल. तसेच, उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये गुंतलेल्या लोकांना समन्स जारी केले जाऊ शकतात, ज्यात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इतर आप मंत्री, अधिकारी आणि या प्रकरणाशी संबंधित खाजगी व्यक्तींचा समावेश आहे.

पीएसी म्हणजे काय?
लोकलेखा समिती (PAC) ही भारत सरकारच्या महसूल आणि खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्याच्या उद्देशाने भारताच्या संसदेने स्थापन केलेल्या संसदेच्या निवडक सदस्यांची समिती आहे. हीच प्रक्रिया राज्यांच्या विधानसभांमध्ये पीएसीच्या स्थापनेसाठी केली जाते. विधानसभेने स्थापन केलेल्या पीएसीमध्ये पक्षाचे आणि विरोधी पक्षातील आमदारांचा सदस्य म्हणून समावेश होतो.