दिल्ली पोलिसांचे वॉरंट्स आता व्हॉट्सॲपद्वारे, पोलिस ठाण्यातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे साक्ष 

Navi Delhi News: दिल्ली पोलिस आता न्यायालयीन समन्स व वॉरंट व्हॉटस्ॲप आणि ई-मेलद्वारे थेट पोहोचवतील. या क्रांतिकारी उपक्रमामुळे वेळेची बचत होणार असून, समन्स त्वरित आणि खात्रीशीर पद्धतीने पोहोचवले जातील.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली - दिल्ली पोलिस आता न्यायालयीन समन्स व वॉरंट व्हॉटस्ॲप आणि ई-मेलद्वारे थेट पोहोचवतील. या क्रांतिकारी उपक्रमामुळे वेळेची बचत होणार असून, समन्स त्वरित आणि खात्रीशीर पद्धतीने पोहोचवले जातील.

दिल्ली सरकारने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताअंतर्गत समन्स व वॉरंट सेवा नियम, २०२५’ अधिसूचित केले. नवीन व्यवस्थेनुसार, न्यायालयातून जारी होणारे समन्स न्यायाधीशांच्या डिजिटल स्वाक्षरीसह  इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तयार होतील. पोलिस हे समन्स संबंधित व्यक्तीपर्यंत ई-मेल किंवा व्हॉटस्ॲपद्वारे पोहोचवतील. यामुळे पोलिसांचा कारकुनी कामकाजाचा बोजा कमी होईल आणि तपास, गस्त आणि इतर कामकाजाला अधिक वेळ देता येईल.

तथापि, ई-सेवा अपयशी ठरली किंवा आवश्यक तपशील उपलब्ध नसतील तर प्रत्यक्ष समन्स पोहोचवण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते. यासंबंधीची सर्व नोंद क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टममध्ये केली जाईल आणि दर महिन्याला ई-कोर्ट पोर्टलद्वारे न्यायालयांना अहवाल दिला जाईल.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे पुरावे
आणखी एका अधिसूचनेनुसार, राष्ट्रीय राजधानीतील २२६ पोलिस व्हिडीओ कॉन्फरन्स रूम्सना न्यायालयीन साक्ष देण्यासाठी अधिकृतपणे मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये पोलिस ठाणे, क्राइम ब्रँच व सायबर सेल्सचा समावेश आहे. कलम २६५(३) नुसार, राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या ठिकाणाहून पोलिस अधिकाऱ्यांची साक्ष ऑडीओ-व्हिडीओ इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे नोंदवली जाऊ शकते. 

बार असोसिएशनचा विरोध
दिल्ली ट्रायल कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने पोलिस ठाण्यातून साक्ष देण्याला विरोध केला आहे. 
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने अधिसूचनेचा तीव्र निषेध करताना म्हटले आहे की, पोलिस ठाण्यातील व्हिडीओ कॉन्फरन्स रूममधून पोलिस अधिकाऱ्यांची साक्ष हे न्यायालयीन स्वायत्तता व न्यायाच्या निष्पक्ष प्रशासनावर गंभीर परिणाम करणारे असून, हे व्यापक जनहिताच्या विरोधात आहे.