Delhi Police In Supreme Court: दिल्ली आंदोलन प्रकरणातील शरजील इमाम यांच्यासह सहा आरोपींनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्लीपोलिसांनी याचिकेला विरोध केला. पोलिसांनी या सुनावणीवेळी न्यायालयात अनेक पुरावे सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी न्यायालयासमोर एक व्हिडिओ क्लिप सादर केली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (सीएए) मंजूर झाले, त्यावेळी संपूर्ण आंदोलनाचे नियोजन करण्यात आले होते, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
आरोपींना मुस्लीम समाजाचा पाठिंबा मिळण्याची संधी दिसत होती. दिल्लीतील सामान्य आंदोलनासारखा हा प्रकार नव्हता. आरोपी दिल्लीतील व्यवस्था खंडित करू इच्छित होते. त्यांना दिल्ली आणि भारताच्या ईशान्येकडील आसाम प्रदेश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करायचा होता. या आंदोलनाचा उद्देश लोकांना आवश्यक वस्तूंपासून वंचित ठेवणे हा होता, असा युक्तिवाद एसव्ही राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला.
हा योगायोग नव्हता, तर एक सुनियोजित कट होता
ते चिकन नेकचा संदर्भ देत होते, जो आसामला भारताशी जोडणारा १६ किलोमीटरचा भूभाग आहे. आरोपी काश्मीरबद्दल बोलत होते, मुस्लीम समाजाला भडकवण्याचा प्रयत्न करत होते. ते नंतर तिहेरी तलाकबद्दल बोलत होते आणि न्यायालयाची बदनामी करत होते, असा दावा यावेळी राजू यांनी केला. दिल्लीतील ते आंदोलन सत्तापालटाच्या उद्देशाने नियोजित कट होता. म्हणूनच त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत भेटीची वेळ जुळवून आणली. हा योगायोग नव्हता, तर एक सुनियोजित कट होता, असा युक्तिवाद दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
दरम्यान, या कटातील मुख्य सदस्याने काय म्हटले होते की, तो असे म्हणत नाही की हे साधे आंदोलन आहे. तर तो असे म्हणतो की, हे एक हिंसक विरोध आहे, जो आसामला भारतापासून वेगळे करण्यासाठी होता, असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
Web Summary : Delhi Police told the Supreme Court that the Delhi riots were a planned conspiracy to disrupt the nation, timed with Donald Trump's visit to India. The aim was to economically weaken Assam and isolate it from India.
Web Summary : दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली दंगे एक सुनियोजित साजिश थी, जिसका उद्देश्य डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा के दौरान देश को बाधित करना था। इसका उद्देश्य असम को आर्थिक रूप से कमजोर करना और भारत से अलग करना था।