नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका अविवाहित महिलेला तिचा 23 आठवड्यांचा गर्भ वैद्यकीय पद्धतीने नष्ट करण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. यावेळी, गर्भपात कायद्यानुसार, सहमतीने प्रस्थापित झालेल्या संबंधांतून निर्माण झालेला गर्भ 20 आठवड्यांनंतर नष्ट करण्याची परवानगी नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याच बरोबर, अविवाहित महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत वैद्यकीय पद्धतीने गर्भ नष्ट करण्याची परवानगी न देणे, हा भेदभाव अहे, या संबंधित महिलेच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने केंद्राकडे उत्तर मागितले आहे.
18 जुलैला पूर्ण होणार 24 आठवडे -संबंधित याचिकाकर्ता महिला 25 वर्षांची असून दोन दिवसांनंतर, म्हणजेच 18 जुलै रोजी तिच्या गर्भधारणेला 24 आठवडे पूर्ण होत आहेत. यावेळी, आपल्या संबंधित जोडिदाराने लग्न करण्यास नकार दिला आहे, असेही तिने न्यायालयाला सांगितले आहे. तसेच, लग्नाशिवाय बाळाला जन्म दिल्यास आपल्याला मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागेल. आपण आई होण्यासाठी मानसिकदृष्ट्याही तयार नाही, असेही याचिकाकर्त्या महिलेने म्हटले आहे.
हाय कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद, यांच्या खंडपीठाने संबंधित याचिकेवर बोलताना म्हटले आहे, की न्यायालय संविधानाच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत आपल्या शक्तींचा प्रयोग करत कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने 15 जुलैच्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की 'याचिकाकर्ता, जी एक अविवाहित महिला आहे आणि सहमतीने प्रस्थापित झालेल्या संबंधांतून तिला गर्भधारणा झाली आहे, ती मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट- 2003 अंतर्गत येत नाही.'