यमुनेत विष मिसळल्याचे वक्तव्य अरविंद केजरीवालांना भोवणार? निवडणूक आयोगाने विचारले ५ प्रश्न

Delhi Election 2025 : यमुना नदीच्या पाण्यात हरयाणा सरकारने विष मिसळल्याचा गंभीर आरोप आपचे नेते अरविंद केजरीवाल आरोप केला होता. हा आरोप आता त्यांना भोवण्याची शक्यता आहे. 

Delhi Election Yamuna Politics : दिल्ली विधानसभेची रणधुमाळी सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. राजकीय नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. याशिवाय, दिल्ली निवडणुकीत यमुना वाद अधिकच तापला आहे. यमुना नदीच्या पाण्यात हरयाणा सरकारने विष मिसळल्याचा गंभीर आरोप आपचे नेते अरविंद केजरीवाल आरोप केला होता. हा आरोप आता त्यांना भोवण्याची शक्यता आहे. 

या संदर्भात निवडणूक आयोगाने आता अरविंद केजरीवाल यांना पाच प्रश्न विचारले आहेत आणि उद्या म्हणजे गुरुवारपर्यंत त्यांची उत्तरे मागितली आहेत. १) हरयाणा सरकारने कोणत्या प्रकारचे विष मिसळले आहे? २) या विषाचे प्रमाण, स्वरूप आणि ओळखण्याच्या पद्धतीबद्दल तुमच्याकडे कोणते पुरावे आहेत? ३) हे विष कोणत्या ठिकाणी सापडले? ४) दिल्ली जल बोर्डाच्या कोणत्या अभियंत्यांनी हे विष ओळखले? ५) अभियंत्यांनी दिल्लीत येणारे विषारी पाणी कसे रोखले, कोणत्या तंत्रज्ञानाने? असे प्रश्न निवडणूक आयोगाने अरविंद केजरीवाल यांना विचारले आहेत.

आता अरविंद केजरीवाल यांना उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत या पाच प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहे. जर त्यांनी उत्तर दिले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी  प्रचारादरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनी यमुनेच्या पाण्यात विष मिसळल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, हरयाणाचे पाणी यमुनेतून दिल्लीला येते. भाजपच्या हरयाणा सरकारने यमुनेचे पाणी विषारी बनवले आहे. मात्र, दिल्ली जल बोर्डाने ते पाणी दिल्लीत येण्यापासून रोखले. भाजप सरकारने पाण्यात असे विष मिसळले आहे, जे जलशुद्धीकरण केंद्रांनीही स्वच्छ करता येत नाही. यामुळे दिल्लीच्या एक तृतीयांश भागात पाण्याची कमतरता आहे.

दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या गंभीर आरोप केल्यानंतर हरयाणा सरकार देखील आक्रमक झाले आहे. हरयाणा सरकारच्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध सोनीपत कोर्टात खटला दाखल केला आहे. कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका स्वीकारली आहे. तसेच, कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना नोटिस पाठवली असून याप्रकरणी १७ फेब्रुवारीला त्यांना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.