दिल्लीतील आमदारांची' आतिशी 'बाजी; 'आमदार निधी' १५ कोटी मिळणार, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 10, 2024 17:14 IST2024-10-10T17:13:46+5:302024-10-10T17:14:56+5:30
दिल्ली सरकारने गुरुवारी एक मोठा निर्णय घेत आमदार निधीत विक्रमी वाढ केली आहे.

दिल्लीतील आमदारांची' आतिशी 'बाजी; 'आमदार निधी' १५ कोटी मिळणार, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
Delhi MLAs Fund Increased : दिल्ली सरकारने गुरुवारी एक मोठा निर्णय घेत आमदार निधीत विक्रमी वाढ केली आहे. मुख्यमंत्री आतिशी यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. दिल्ली सरकारने आमदार निधी १५ कोटी रुपये केला आहे. या आधी आमदारांना प्रत्येक वर्षासाठी १० कोटी रुपये दिले जायचे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी ही माहिती दिली. दिल्लीतील आमदारांना आता देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक निधी दिला जाईल.
मुख्यमंत्री आतिशी यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून विविध मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. त्या म्हणाल्या की, दिल्लीतील आमदारांच्या निधीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आमदार निधी १० कोटी होता त्यात वाढ करण्यात आली असून, आता प्रत्येक वर्षी आमदारांना १५ कोटी रुपये मिळतील. देशातील कोणत्याच राज्यातील आमदारांना एवढा निधी मिळत नाही. गुजरात सरकार १.५ कोटी रुपये देते, तर आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमधील आमदारांना प्रत्येक वर्षी आमदार निधी म्हणून २-२ कोटी रुपये दिले जातात.
#WATCH | Delhi CM Atishi says, "Today, a decision was taken regarding the MLA fund in the cabinet meeting. The MLA fund has been increased from Rs 10 crore to Rs 15 crore per year. No other state in the country has such an MLA fund. Gujarat gives Rs 1.5 crore, Andhra Pradesh,… pic.twitter.com/EEN9XaiCeX
— ANI (@ANI) October 10, 2024
तसेच ओडिशा, तामिळनाडू आणि मध्य प्रदेश सरकार तीन कोटी रुपये देते. महाराष्ट्र, केरळ, झारखंड, तेलंगणा, राजस्थान, उत्तराखंड येथील आमदारांना पाच कोटी रुपये आमदार निधी म्हणून मिळतात. मात्र, दिल्ली सरकार आमदार निधीसाठी १५ कोटी देणार आहे. आमचे सरकार दिल्लीतील लोकांसाठी काम करत राहिल, असेही आतिशी मार्लेना यांनी नमूद केले. विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना त्यांनी म्हटले की, भाजपचे २२ राज्यांमध्ये सरकार आहे. यातील एकही राज्य फायद्यात नाही. आमच्या सरकारची आकडेवारी सर्वांसमोर आहे.