दिल्लीच्या विधानसभेतही CAA विरोधात ठराव मंजूर

चर्चेदरम्यान एनपीआर आणि एनआरसीच्या मुद्यावरून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला देशभरातून विरोध होत आहे. अनेक ठिकाणी या कायद्याच्या विरोधात आंदोलने सुद्धा सुरु आहे. तर केरळ, पंजाब, राजस्थान, बिहार,कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल नंतर आता दिल्लीच्या विधानसभेतही नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. एनपीआर आणि एनआरसीवर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी दिल्ली विधानसभेत विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले होते.

चर्चेदरम्यान एनपीआर आणि एनआरसीच्या मुद्यावरून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी वेगळे आहेत असे भाजप म्हणत आहे. परंतु आसाममध्ये काय घडले याबद्दल देशात चिंता असल्याचं, केजरीवाल म्हणाले.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे 20 जून 2019 रोजी म्हणाले होते की, एनआरसी लागू होणार असून, आमच्या सरकारचा असा निर्णय झाला आहे. तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुद्धा 10 डिसेंबर रोजी संसदेत सांगितले होते की देशात एनआरसी लागू होणार आहे. मात्र आता सरकार म्हणत आहे की, एनपीआर आणि एनआरसी वेगळे आहे. परंतु तुमच्या सागण्यावरून हे खर होत नाही. तर आसाममध्ये काय घडले याबद्दल देशात चिंता असल्याचं सुद्धा केजरीवाल म्हणाले.

NPR और NRC के तहत जनता से अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। 90% लोगों के पास ये साबित करने के लिए कोई सरकारी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। क्या सबको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? ये डर सबको सता रहा है। केंद्र से मेरी अपील है की NPR और NRC को रोक दिया जाए। https://t.co/6ymx21Fmc7

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 13, 2020

देशातील अनेक भागात अजूनही एनपीआर, सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात आंदोलने सुरु आहेत. तसेच अनेक राज्यांनी विधानसभेत ह्या कायद्याच्या विरोधात ठराव मंजूर केले आहेत. त्यात आता दिल्लीच्या विधानसभेची सुद्धा भर पडली आहे. तर महाराष्ट्रातील विधानसभेत सुद्धा नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्याची मागणी राजकीय नेत्यांनी केली आहे.