२.३५ लाख कोटी रुपयांची जीएसटी उत्पन्नामध्ये तूट; राज्यांना द्यायलाही पुरेसे पैसे नाहीत

एप्रिल-मे महिन्यामध्ये जीएसटी उत्पन्नातील वाटा म्हणून केंद्राने राज्यांना दीड लाख कोटी रुपये द्यायचे होते, असे अजय भूषण पांडे यांनी सांगितले. मात्र, आता केंद्राकडेच पुरेसा पैसा नसल्यामुळे राज्यांचीही मोठी अडचण झाली आहे.

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या साथीमुळे केंद्र सरकारला कर उत्पन्नात २.३५ लाख कोटी रुपयांची तूट सहन करावी लागली आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या उत्पन्नातील राज्यांचा वाटा देण्यासाठीही केंद्र सरकारकडे पुरेसे पैसे नाहीत, अशी स्पष्ट कबुली केंद्रीय महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी गुरुवारी दिली.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या ४१ व्या बैठकीत महसुली तुटीचे वास्तव चित्र अजय भूषण पांडे यांनी रेखाटले. ते म्हणाले की, जीएसटीच्या महसुलात केंद्राला जी तूट सहन करावी लागली, त्यातील ९७ हजार कोटी रुपयांची रक्कम जीएसटी नीट वसूल न झाल्यामुळे आणि उर्वरित रकमेचा फटका कोरोना साथीमुळे बसला आहे.

राज्यांना दोन पर्याय : अजय भूषण पांडे म्हणाले की, जीएसटीमधील राज्यांचा वाटा सध्या देण्याइतके पैसे नसल्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले आहेत. त्यातला पहिला पर्याय म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून ९७ हजार कोटी रुपये कमी व्याजदराने कर्जाच्या रूपाने राज्यांनी घ्यावेत आणि ही रक्कम दोन वर्षांच्या मुदतीत फेडावी किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे जीएसटीच्या महसुलात सध्या
जेवढी तूट आली आहे, तेवढी २.३५ लाख कोटी रुपयांची रक्कम कर्जाऊ घ्यावी. या दोन पर्यायांपैकी कोणता पर्याय निवडायचा, यावर विचार करण्यासाठी राज्यांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे पांडे यांनी सांगितले.

दीड लाख कोटी देणे
एप्रिल-मे महिन्यामध्ये जीएसटी उत्पन्नातील वाटा म्हणून केंद्राने राज्यांना दीड लाख कोटी रुपये द्यायचे होते, असे अजय भूषण पांडे यांनी सांगितले. मात्र, आता केंद्राकडेच पुरेसा पैसा नसल्यामुळे राज्यांचीही मोठी अडचण झाली आहे.

देशासमोर गंभीर संकट : अर्थमंत्री
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर अत्यंत गंभीर संकट उभे आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या महसुलात मोठी तूट निर्माण झाली आहे. राज्यांना देण्यात आलेल्या दोन पर्यायांपैकी पहिल्या पर्यायात एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींद्वारे राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेमध्ये ०.५ टक्का सवलतही देण्यात येईल. राज्यांनी पहिला पर्याय निवडला, तर त्यांना कमी कर्ज घ्यावे लागेल; पण त्यांचा भरपाईचा हक्क संरक्षित करण्यात येईल. त्यामुळे कमी कर्जे घेऊन कालांतराने जीएसटीचा वाटा मिळवा किंवा सर्वच रक्कम आता कर्जरूपाने घेऊन संक्रमण काळात होणाऱ्या करवसुलीतून त्या रकमेची परतफेड करावी.