नवी दिल्ली : पत्रकार विनोद दुआ यांच्यावर हिमाचल प्रदेशमध्ये दाखल झालेला देशद्रोहाचा गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या निर्णयाचे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने शुक्रवारी निवेदनात स्वागत केले आहे. सरकारने केलेल्या उपाययोजनेवर टीका किंवा भाष्य करण्याचा नागरिकाला हक्क आहे, यावर न्यायालयाने निर्णयात भर दिला. देशद्रोहाच्या प्रकरणात पत्रकारांना संरक्षण देणे महत्त्वाचे आहे यावर निर्णयात भर दिला गेला आहे, असे गिल्डने म्हटले. “स्वतंत्र प्रसारमाध्यम आणि लोकशाहीवर देशद्रोह कायद्याचे घाबरवून सोडणारे परिणाम होतात, ही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली काळजी योग्य असल्याचे गिल्डने म्हटले. हस्तक्षेप करान्यायमूर्ती केदार नाथ सिंह यांच्या याआधीच्या निवाड्याचा संदर्भ आणि पत्रकारांना देशद्रोहाच्या आरोपांपासून संरक्षण असण्याची गरज याचे स्वागत करून एडिटर्स गिल्डने म्हटले की, “देशाच्या वेगवेगळ्या भागात अधिकारी कायदे ज्याप्रकारे राबवतात त्यातून खटल्याच्या आधीच तुरुंगवास सुरू होतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे,” आधुनिकमुक्त लोकशाहीत अशा क्रूर आणि कालबाह्य कायद्यांना जागा नसल्यामुळे ते रद्द करावेत,’
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे एडिटर्स गिल्डकडून स्वागत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 05, 2021 6:33 AM