शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मद्य धोरण प्रकरणात ‘आप’देखील आरोपी; ईडीने दाखल केले नवे आरोपपत्र, इतिहासातील पहिलीच घटना
2
तुमच्या हातात विकसित भारत सोपवूनच जाईन, मुंबईला धक्का लागू देणार नाही: PM नरेंद्र मोदी
3
महागाई, बेरोजगारी, खोटेपणा हीच मोदी यांची गॅरंटी: खरगे, २ कोटी रोजगारांवरुन चढवला हल्लाबोल
4
मी माझा मुलगा तुमच्याकडे सोपवतेय, तो तुम्हाला निराश करणार नाही: सोनिया गांधी
5
सच्चा शिवसैनिक काँग्रेसला मतदान करणार नाही, आमच्याकडे खरी शिवसेना: CM एकनाथ शिंदे
6
अतिरेकी हल्ल्यातील शहिदांचा अपमान करणाऱ्यांना जागा दाखवा: देवेंद्र फडणवीस
7
नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार, त्यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या अपेक्षा: राज ठाकरे 
8
तिकडे सगळे गद्दार, नकली, भाडोत्री लोक... इकडे सगळे असली आहेत; उद्धव ठाकरे यांचा हल्लाबोल
9
हीच भटकती आत्मा तुम्हाला सत्तेबाहेर बसवेल हे नक्की; शरद पवारांची सडकून टीका
10
आम्हाला जेलमध्ये पाहायचे नसेल तर इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांना विजयी करा: अरविंद केजरीवाल
11
महाराष्ट्रात चालणार नाहीत तुमचे नखरे, कारण, आमच्यासोबत आले आहेत राज ठाकरे: रामदास आठवले
12
मतदानाची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात अडचण काय? सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला सवाल
13
४०० इमारतींवर होर्डिंग्जचा भार; स्ट्रक्चरल ऑडिटकडे महापालिका लक्ष देणार काय? 
14
भावेशच्या एजन्सीचे लाभार्थी कोण? बँक खात्याची पाळेमुळे खणणार, २६ मेपर्यंत पोलिस कोठडी
15
मतदारराजा तुझ्याचसाठी सर्व तयारी; मतदान प्रक्रियेसाठी शहर जिल्हा प्रशासन सज्ज
16
मुंबई इंडियन्सची लाजीरवाणी हार, शेवटच्या क्रमांकावर समाधान! रोहित शर्मा, नमन धीर यांचा संघर्ष व्यर्थ
17
"आता मराठीतही मेडिकल, इंजीनियरिंगचे शिक्षण घेणे शक्य होणार"! PM मोदींनी दिली आनंदाची बातमी
18
राहुल गांधींकडून वदवून घ्या की, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल...; PM मोदींचं शरद पवारांना आव्हान
19
निकोलस पूरनने दोन खणखणीत सिक्स खेचले, अर्जुन तेंडुलकरने मैदान सोडले; नेमके काय घडले?
20
"ते गरीब-गरीब करत माळच जपायचे, मोदीने 25 कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले"; पंतप्रधानांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल 

दारुबंदीचा निर्णय शहरांमधून जाणा-या महामार्गांसाठी लागू नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने केलं स्पष्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 24, 2017 2:16 PM

सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय शहरांमध्ये तसंच महापालिकेच्या अख्त्यारित येणा-या शहरांना लागू नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी महामार्गाच्या ५०० मीटर परिसरातील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिला होताआपला निर्णय शहरांमध्ये तसंच महापालिकेच्या अख्त्यारित येणा-या शहरांना लागू नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहेउत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिका-यांनी पुढील आठवड्यात परवाना देण्यास सुरुवात करणार असल्याची माहिती दिली आहे

मुंबई, दि. 24 - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद झालेली राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील दारुची दुकाने पुन्हा उघडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये हे बार पुन्हा एकदा गजबजलेले दिसू शकतात. पुन्हा एकदा चिअर्स म्हणत लोक दारुच्या दुकानात बसून गप्पा मारताना दिसतील. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय शहरांमध्ये तसंच महापालिकेच्या अख्त्यारित येणा-या शहरांना लागू नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून 500 मीटर अंतरावर असणारी दारुची दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला होता. यानंतर बारमालकांनी नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला होता. मात्र आता न्यायालयाने आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करत हा निर्णय फक्त दोन शहरांना जोडणा-या महामार्गांसाठी लागू असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच हा आदेश महापालिका क्षेत्रातून जाणा-या रस्त्यांना लागू नसल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. यामुळे महापालिका क्षेत्रातील म्हणजेच शहरांतील रस्त्यांवर असलेली दारू दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिका-यांनी पुढील आठवड्यात परवाना देण्यास सुरुवात करणार असल्याची माहिती दिली आहे. गणेशोत्सव झाल्यानंतर शहरामध्ये हायवेला लागून असणारे सर्व बार सुरु होतील असं उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिका-यांनी दिली आहे. 

सरन्यायाधीश जे. एस. केहर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठासोर ही सुनावणी झाली. महामार्गावर होणारे अपघात आणि मृत्यूचे प्रमाण लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी केंद्र आणि राज्य सरकारांना राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर परिसरातील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिला होता. 

हायवेवरील दारूबंदीमुळे ड्रंक अँड ड्राइव्हमध्ये 40 टक्के घटहायवेवरील दारूबंदीच्या या निर्णयानंतर दारू पिऊन गाडी चालविण्याने होणाऱ्या अपघातांच्या संख्येत घट झाल्याची माहिती समोर आली होती. 1 एप्रिल ते 30 जूनच्या दरम्यान दारूच्या नशेत गाडी चालवणाऱ्यांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 40 टक्क्यांनी घटल्याचं समोर आलं होतं. द टाइम्स ऑफ इंडियाने ही बातमी दिली आहे. यावर्षीच्या एप्रिल ते जून या कालावधीत दारूच्या नशेत गाडी चालविणाऱ्यांची संख्या 40 टक्क्याने घटल्यामुळे अपघाती मृत्यू तसंच जखमींचा आकडासुद्धा 11 ते 14 टक्क्यांनी घटला होता.  राज्य पोलिसांनी जमा केलेल्या माहितीनुसार हायवेवर होणाऱ्या किरकोळ अपघातांची संख्याही 21 टक्क्यांनी घटली होती.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCourtन्यायालय