१७ ओबीसी जातींचा एससीत समावेशाचा निर्णय घटनाबाह्य - मायावती

'राज्यघटनेच्या ३४१ व्या कलमातील तरतुदींचे पालन करून मगच केंद्र सरकारने या १७ अन्य मागासवर्गीय जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश करावा.'

लखनऊ : उत्तर प्रदेशमधील १७ अन्य मागासवर्गीय जातींचा (ओबीसी) अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) समावेश करण्याचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य आहे, अशी टीका बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी केली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे या १७ जातींचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना अन्य मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जाती यापैकी कोणाचेही लाभ मिळणार नाहीत, असेही मायावती यांनी म्हटले आहे.
मायावती म्हणाल्या की, अनुसूचित जाती प्रवर्गात कोणत्याही जातीला समाविष्ट करण्यास किंवा वगळण्यास सरकारला राज्यघटनेतील ३४१ कलमाद्वारे मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने आपला घटनाबाह्य आदेश मागे घ्यावा.
राज्यघटनेच्या ३४१ व्या कलमातील तरतुदींचे पालन करून मगच केंद्र सरकारने या १७ अन्य मागासवर्गीय जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश करावा. त्यानंतर त्या प्रमाणात अनुसूचित जातींच्या राखीव जागांमध्येही वाढ करावी. समाजवादी पक्षानेही याआधी योगी आदित्यनाथ सरकारप्रमाणेच निर्णय घेतला होता. तेव्हाही आम्ही त्यास विरोध केला होता.
मायावती यांनी म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेशमधील १७ अन्य मागासवर्गीय जातींचा राज्यघटनेच्या तरतुदी पाळून अनुसूचित जातींमध्ये समावेश करण्यासाठी मी मुख्यमंत्री असताना केंद्रातील काँग्रेस सरकारला एक पत्र पाठविले होते. (वृत्तसंस्था)

या आहेत ‘त्या’ सतरा जाती
निषाद, बिंड, मल्ला, केवट, काश्यप, भार, धीवर, बाथम, मछुआ, प्रजापती, राजभर, कहार, पोत्तार, धीमार, माझी, तुहाहा, गौर या सतरा अन्य मागासवर्गीय जातींचा योगी आदित्यनाथ सरकारने अनुसूचित जातीमध्ये समावेश केला आहे.

- सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले होते.