वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार तात्पुरत्या स्वरूपात आयुक्तांना मंत्रिमंडळाचा निर्णय : रखडलेले प्रस्ताव लागणार मार्गी

नाशिक : वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी प्राधिकरणाची कार्य व कर्तव्ये पार पाडण्याचे अधिकार संबंधित महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना तात्पुरत्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे नाशिक महापालिकेतील वृक्ष प्राधिकरणाकडे सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर आलेले विविध प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत.
महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियमातील तरतुदीनुसार नागरी स्थानिक प्राधिकरणाने वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करणे आवश्यक आहे; मात्र काही ठिकाणी असे प्राधिकरण स्थापन न झाल्यामुळे वृक्ष पाडणे अथवा अनुषंगिक बाबींसाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था या अधिनियमात नाही. नागरी क्षेत्रात या कायद्यान्वये वृक्ष प्राधिकरण स्थापन झाले नसल्यास किंवा काही कारणास्तव कार्यरत नसल्यास अशावेळी वेगवेगळ्या विकासकामांसाठी अडथळा ठरणार्‍या वृक्षांबाबत उचित निर्णय घेता येत नाही. परिणामी विकासकामे खोळंबून राहतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत तात्पुरत्या स्वरूपात पर्यायी व्यवस्था असावी या उद्देशाने या अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये सुधारणा करून जोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना होत नाही तोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाची कार्ये व कर्तव्ये हे महापालिका आयुक्त व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी बजावतील आणि आयुक्त-मुख्याधिकारी यांनी घेतलेले निर्णय हे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवणे बंधनकारक राहील, अशी तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. नाशिक महापालिकेतही वृक्ष प्राधिकरण समिती अद्याप स्थापन होऊ शकलेली नाही. समितीवर सदस्य नियुक्तीसाठी महापालिकेने अर्ज मागविले; परंतु अद्याप समिती गठित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सिंहस्थानिमित्त करण्यात येणार्‍या रस्ता रुंदीकरणातील अनेक वृक्षतोडीसंबंधीचे प्रस्ताव पडून आहेत. आता आयुक्तांना अधिकार प्रदान केल्याने सदर प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत.