अयोध्या वादावर फैसला १७ नोव्हेंबरपूर्वी?

मध्यस्थ मंडळाच्या माध्यमातून सहमतीचा तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करायचे असतील तर ते तसे करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त २.७७ एकर जमिनीच्या मालकीच्या वादातील अपिलांवर अतिम सुनावणी सुरु असली तरी यातील पक्षकारांना न्यायालयाने नेमलेल्या मध्यस्थ मंडळाच्या माध्यमातून सहमतीचा तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करायचे असतील तर ते तसे करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच सर्व पक्षकारांनी १८ आॅक्टोबरपर्यंत युक्तिवाद पूर्ण करावा, असे आवाहनही न्यायालयाने केले आहे.
ज्या पक्षकारांचा युक्तिवाद बाकी आहे त्यांच्या वकिलांना प्रत्येकाला किती वेळ लागेल
याचे वेळापत्रक देण्यास न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले होते. ते बुधवारी सादर केले गेले. ते वाचून सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी १८ आॅक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. सरन्यायाधीश १७ नोव्हेंबर
रोजी निवृत्त व्हायचे आहेत.
त्याआधी निकाल देणे भाग आहे. आॅक्टोबरच्या मध्यापर्यंत सुनावणी संपल्यास महिनाभरात निकालपत्र तयार व्हायला अवधी मिळू शकेल. मध्यस्थीतून सकारात्मक निष्पन्न झाल्यास अपिलांऐवजी तडजोडीनुसार निकाल दिला जाऊ शकेल.
सरन्यायाधीश यांच्या विशेष खंडपीठाने नमूद केले की, आमच्यासमोर दैनंदिन सुनावणी यापुढेही सुरू राहील. पण मध्यस्थ मंडळाच्या माध्यमामार्फत तोडगा काढण्याची पक्षकारांची इच्छा असल्यास ते तसे करू शकतात. सहमतीने तोडगा निघाला तर तो न्यायालयास कळवावा. मात्र या कामात गोपनीयता पाळावी लागेल.
अंतिम सुनावणी सुरू करण्याआधी न्यायालयाने वाद मध्यस्थीने सुटतो हे पाहण्याचे ठरविले व त्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश न्या. एफ. एम. आय कलिफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर व ज्येष्ठ वकील श्रीराम पान्चू यांचे मध्यस्थ मंडळ नेमले. या मंडळाने बैठका घेऊन चर्चा केली. पण मध्यस्थीस यश न आल्याचा अहवाल मंडळने दिल्यानंतर न्यायालयाने नियमित सुनावणी सुरू केली.
>दोन्ही प्रक्रिया एकाचवेळी सुरू राहणार
सुमारे महिनाभर सुनावणी झाल्यानंतर सुन्नी वक्फ मंडळ व निर्मोही आखाडा यांनी मध्यस्थ मंडळास पत्र लिहून पुन्हा मध्यस्थीचा प्रयत्न करण्याची इच्छा असल्याचे कळविले. मध्यस्थ मंडळाने त्यावर काय करावे याबाबत निर्देश देण्याची विनंती केली असता न्यायालयाने वरील स्पष्टिकरण केले.
गेल्या वेळी मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू असताना न्यायालयाने सुनावणी तहकूब ठेवली होती. मात्र आता मध्यस्थीचे प्रयत्न व सुनावणी दोन्ही सुरू राहील.