केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांची वाढमार्च महिन्याच्या पगारापासून कर्मचाऱ्यांना मिळणार डीएभारतात 1972 मध्ये मुंबईतील कपडा उद्योगात सर्वप्रथम महागाई भत्त्या देण्यास झाली होती सुरुवात

मुंबई - केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली. देशासमोर उद्भवलेल्या करोनाच्या संकटावर मात करण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा झाली. 

महागाई भत्ता म्हणजे काय -
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी महागाई भत्ता (डीए) दिला जातो. जगात केवळ भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्येच कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जातो. गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडून महागाई भत्ता वाढविण्याची मागणी करण्यात येत होती. 

मार्च महिन्याच्या पगारापासून मिळणार डीए -
यापूर्वीच केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यांनी राज्यसभेमध्ये लेखी उत्तरात मार्च महिन्याच्या पगारापासूनच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना वाढीव महागाई भत्ता मिळायला सुरुवात होईल, असे स्पष्ट केले होते.

भारतात 1972 मध्ये मुंबईतील कपडा उद्योगात सर्वप्रथम महागाई भत्त्याची सुरुवात झाली. यानंतर केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता द्यायला सुरुवात केली होती. वाढत्या महागाईचा ताण सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पडून नये हा यामगचा उद्देश होता. ऑल इंडिया सर्व्हिस अॅक्ट 1951 अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देता यावा यासाठी 1972 मध्येच हा कायदा तयार करण्यात आला होता.