‘आधार’ जोडणीस बेमुदत वाढ!, सरकारी योजनांसाठी ३१ मार्च हीच डेडलाइन

‘आधार’ सक्तीच्या घटनात्मक वैधतेवर निकाल होईपर्यंत बँक खाती आणि मोबाइल फोन ‘आधार’शी जोडून घेण्याची सक्ती लागू होणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्याने, कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.

नवी दिल्ली : ‘आधार’ सक्तीच्या घटनात्मक वैधतेवर निकाल होईपर्यंत बँक खाती आणि मोबाइल फोन ‘आधार’शी जोडून घेण्याची सक्ती लागू होणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्याने, कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.
न्यायालयाने १५ डिसेंबरला दिलेल्या अंतरिम आदेशाने बँक खाती ‘आधार’शी जोडून घेण्यास व मोबाइल फोन ग्राहकांनी ‘आधार’शी निगडित ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास ३१ माचपर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. न्यायालयाने मंगळवारी ही मुदत हटविली आणि आधीचा अंतरिम आदेश अंतिम निकाल होईपर्यंत लागू केला. म्हणजेच ‘आधार’ सक्तीच्या वैधतेवर निकाल होईपर्यंत, या दोन गोष्टींसाठी सक्ती लागू असणार नाही.
मात्र, केंद्र व राज्य सरकारांच्या ज्या योजनांचे लाभ व अनुदान यासाठी ‘आधार’ क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, त्या लाभार्थींसाठी ‘आधार’ जोडणीसाठी ३१ मार्च हीच अंतिम मुदत कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘आधार’ सक्तीस आव्हान देणाºया देशभरात दाखल झालेल्या डझनभर याचिकांवर सध्या सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. ए. के. सिक्री, न्या. अजय खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. अशोक भूषण यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. आधी ठरविलेल्या मुदतीच्या आधी सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल होणार नाही, हे लक्षात घेऊन हा नवा आदेश देण्यात आला.
सरकारी योजनांसाठीची ३१ मार्च ही अंतिम मुदतही वाढवावी, असा आग्रह याचिकाकर्त्यांनी धरला नाही आणि केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी ही मुदत कायम ठेवून बाकीच्या बाबतीत अंतरिम आदेश विस्तारित करण्याची सूचना केली.
पासपोर्टलाही नाही लागू
आधीच्या अंतरिम आदेशात हा विषय अंतर्भूत नसला, तरी ‘तत्काळ पासपोर्ट’लाही अंतिम निकाल होईपर्यंत ‘आधार’चे बंधन लागू होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी पासपोर्ट नियमांत बदल करून ‘तत्काळ पासपोर्ट’साठीही ‘आधार’ सक्ती लागू केली.
> ग्राहकांना तूर्त दिलासा
बँका आणि दूरसंचार सेवा देणाºया कंपन्यांकडून आपल्या ग्राहकांना आधार कार्ड लिंक करण्याच्या सूचना वारंवार येत आहेत. त्यांनाही सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत आळा बसण्याची शक्यता आहे.