रिकाम्या दारूच्या बाटलीवर मिळणार २० रुपये कॅशबॅक; 'या' राज्य सरकारनं आणली अजब योजना

जर हा प्रयोग यशस्वी झाला तर जानेवारी २०२६ पासून तो संपूर्ण राज्यात राबवला जाईल असं सरकारने सांगितले

दारू विक्री आणि पॅकेजिंगबाबत केरळ सरकार नवी योजना सुरू करत आहे. त्यात एका बाटलीवर २० रूपये अतिरिक्त द्यावे लागतील. परंतु रिकामी बाटली परत केल्यानंतर २० रुपये परत केले जातील. पर्यावरणाची काळजी घेत सरकारने प्लास्टिक कचऱ्यापासून होणारं नुकसान कमी करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलले आहे. 

उत्पादन शुल्क विभागाने प्लास्टिकपासून होणाऱ्या कचऱ्यामुळे पर्यावरण वाचवण्यासाठी २ निर्णय घेतले आहेत. पहिल्या निर्णयात केरळ स्टेट बेव्हरेजेस कॉर्पोरेशन (बेव्हको) च्या आउटलेटमध्ये विकली जाणारी प्रीमियम दारू आता प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये उपलब्ध होणार नाही. राज्यात ८०० रुपयांहून अधिक दारूची बाटली काचेच्या बाटलीत विक्री केली जाईल. त्याशिवाय दुसऱ्या निर्णयात दारू खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून २० रूपये अतिरिक्त घेतले जातील. ही रक्कम बाटली परत केल्यानंतर ग्राहकाला परत मिळतील. प्रत्येक बाटलीवर क्यूआर कोड लावला जाईल, ज्यामुळे रिफंड प्रक्रिया ट्रॅक करण्यास मदत होईल. परंतु रिफंड केवळ तिथूनच मिळेल जिथून बाटली खरेदी केली असेल असं सरकारने स्पष्ट केले आहे.

२ जिल्ह्यात पायलट प्रोजेक्ट लागू होणार

मंत्री एम.बी. राजेश यांनी सांगितले की, ग्राहकांकडून २० रुपये अतिरिक्त शुल्क घेतले जाणार नाही तर ही रक्कम केवळ जमा असेल. ही योजना लागू करण्यासाठी केरळ सरकारने क्लीन केरळ कंपनीसोबत भागीदारी केली आहे. सप्टेंबर २०२५ पासून तिरुवनंतपुरम आणि कन्नूर जिल्ह्यात हा पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात येईल. जर हा प्रयोग यशस्वी झाला तर जानेवारी २०२६ पासून तो संपूर्ण राज्यात राबवला जाईल असं सरकारने सांगितले. तामिळनाडूत अशीच एक योजना यशस्वीरित्या सुरू झाली ज्याचा अभ्यास केरळ सरकारने केला. तामिळनाडूत बाटली रिफंड करण्याची प्रक्रिया पाहून हा मॉडेल केरळ सरकारने त्यांच्या राज्यात आणला आहे.

दरवर्षी ७०  कोटींची होते दारूविक्री

माहितीनुसार, केरळमध्ये दरवर्षी बेव्हको आऊटलेटमधून जवळपास ७० कोटींची दारू बाटली विक्री होते. ज्यात ८० टक्के बाटल्या प्लास्टिकच्या असतात. या बाटल्या रस्त्यांवर, नदीत आणि सार्वजनिक ठिकाणी फेकल्या जातात. त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होते. केरळ सरकारची ही योजना रस्त्यावर फेकल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक बाटल्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यास मदत करेल. प्लास्टिक कचरा कमी करणे, प्लास्टिकचे रिसाइक्लिंग करणे हा त्यामागचा हेतू असल्याचे मंत्री राजेश यांनी सांगितले आहे.