सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे देशविरोधी म्हणता येणार नाही!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 6, 2023 11:00 AM2023-04-06T11:00:00+5:302023-04-06T11:00:58+5:30

केंद्राने वृत्त वाहिनीवर घातलेली बंदी न्यायालयाने उठवली

Criticizing the policies of the government cannot be called anti-national! | सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे देशविरोधी म्हणता येणार नाही!

सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे देशविरोधी म्हणता येणार नाही!

googlenewsNext

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : मल्याळम वृत्त वाहिनीवरील केंद्र सरकारची बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उठवली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले की, सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे देशविरोधी म्हणता येणार नाही. तथ्यांशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे वाहिनीवर मांडल्याविषयी हवेत कारवाई केल्याबद्दल केंद्रीय गृह मंत्रालयावर न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुरक्षेच्या कारणास्तव ‘मीडियावन’च्या प्रसारणावर बंदी घालण्याचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल केला. त्यामुळे प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर फार वाईट परिणाम होणार असल्याने त्यांच्यावर सरकार अवाजवी बंधने घालू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश होता.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले...

  • वाहिनीच्या सरकारच्या धोरणांविरुद्धच्या टीकात्मक मतांना सत्ताविरोधी म्हणता येणार नाही. कारण एका मजबूत लोकशाहीसाठी स्वतंत्र प्रसार माध्यमे आवश्यक आहेत.
  • सत्तेसमोर सत्य बोलणे आणि नागरिकांसमोर कठोर तथ्ये मांडणे, हे पत्रकारांचे कर्तव्य आहे, ज्याच्या मदतीने ते लोकशाहीला योग्य दिशेने घेऊन जातील, असे पर्याय निवडू कतात.असावे.
  • सामाजिक - आर्थिक राजकारणापासून राजकीय विचारसरणीपर्यंतच्या मुद्द्यांवर एकसारखे विचार लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण करू शकतात.
  • वाहिनीच्या परवान्याचे नूतनीकरण न करणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर बंधने आहेत.
  • सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेचा वापर करून नागरिकांना कायद्यांतर्गत केलेल्या तरतुदींपासून वंचित ठेवत आहे.
  • राष्ट्रीय सुरक्षेचे दावे हवेत केले जाऊ शकत नाहीत. ते सिद्ध करण्यासाठी ठोस तथ्य


सीलबंद लिफाफ्यात माहिती देणे म्हणजे...

सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहिनीला परवानगी न देण्याचे कारण न सांगणे आणि केवळ सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाला माहिती देऊन नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करण्यात आल्याने खंडपीठाने खडसावले. गोपनियतेच्या दाव्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ॲमिकस क्युरींची (न्यायालयाचे मित्र) नियुक्ती करावी आणि न्यायालयाला तर्कसंगत आदेश पारित करण्यात मदत करावी.

मृत्यूची खिंड...

सिक्कीमची राजधानी गंगटोकमधील नथूला खिंडीजवळ मंगळवारी झालेल्या हिमस्खलनानंतर बुधवारीही बचावकार्य सुरू होते. या दुर्घटनेत ७ पर्यटकांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये चार पुरुष, दोन महिला आणि एका लहान मुलाचा समावेश आहे. दुर्घटनेत पाच-सहा वाहने बर्फाखाली अडकली होती, यात ३० लोक होते. सहा पर्यटकांसह २३ जणांना वाचवण्यात यश आले. त्यातील ११ जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना  रुग्णालयात दाखल केले आहे.

Web Title: Criticizing the policies of the government cannot be called anti-national!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.