कोरोना मृत्यूच्या खोट्या दाव्यांची चौकशी होणार; सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राला परवानगी

४ राज्यांतील ५% दाव्यांची होऊ शकते शहानिशा

नवी दिल्ली : कोविड-१९ मुळे मृत्यू पावलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या सानुग्रह अनुदानासाठी करण्यात आलेल्या खोट्या दाव्यांबाबत केंद्र सरकारला चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी परवानगी दिली आहे.

न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांच्या न्यायपीठाने म्हटले की,   महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशातील पाच टक्के दाव्यांची  सरकार शहानिशा करू शकते. या राज्यांतील दाव्यांची संख्या आणि नोंदणीकृत मृतांच्या संख्येदरम्यान मोठी तफावत होती.

सानुग्रह अनुदानासाठी अर्ज करण्यास पात्र अशा लोकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ६० दिवसांचा अवधी निर्धारित केला आहे. भविष्यातील दावेदारांसाठी ९० दिवसांचा अवधी निर्धारित केला आहे.

कोरानामुळे मृत्यू झाल्यास सानुग्रह अनुदानासाठी दावा करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी निर्धारित करण्याची मागणी करून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. मृत्यू पावलेल्या लोकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना मिळणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या   अनुदानासाठी खोटे दावे करण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती.

न्यायालयाने व्यक्त केली होती नाराजी
सानुग्रह अनुदान वाटप न करण्यात आल्याप्रकरणी नाराजी व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलेही होते.  मृत्यूच्या दाखल्यात मृत्यूचे कारण कोरोना नमूद नाही म्हणून ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान नाकारले जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याच्या पुराव्यासह अर्ज सादर केल्यास ३० दिवसांच्या आत भरपाई देण्यात यावी, असे म्हटले होते.