नवी दिल्ली - न्यायालये वसुली एजंटप्रमाणे काम करू शकत नाहीत, असे खडसावून सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाणी वाद फौजदारी प्रकरणांमध्ये रुपांतरित करण्याच्या प्रवृत्तीवर आसूड ओढला.
न्या. सूर्यकांत आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, थकबाकी वसूल करण्यासाठी अटकेची धमकी वापरली जाऊ शकत नाही. वाद पूर्णपणे दिवाणी असला, तरी पैसे वसूल करण्यासाठी फौजदारी खटले दाखल करण्याची प्रवृत्ती अलीकडच्या काळात निर्माण झाली आहे. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, न्यायालय पोलिसांची कोंडी समजू शकते. एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी विवेकाचा वापर करावा. तो खटला दिवाणी आहे की फौजदारी आहे, याचा विचार करून कृती करावी. फौजदारी कायद्याचा असा गैरवापर गंभीर धोका निर्माण करतो.
नोडल अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचा पर्यायन्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना सुचवले की, प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता येईल. ते निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश असतील. पोलिस अशा नोडल अधिकाऱ्याशी सल्लामसलत करून खटला दिवाणी आहे की फौजदारी आहे हे ठरवू शकतील आणि नंतर कायद्यानुसार पुढे जाऊ शकतील. खंडपीठाने नटराज यांना यासंदर्भात सूचना मागवून दोन आठवड्यांच्या आत न्यायालयाला कळवण्यास सांगितले.