अल्पवयीन मुलीच्या संमतीकडे कोर्टाचे दुर्लक्ष, बलात्कार प्रकरणात तरुणाला 10 वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 13, 2018 14:30 IST2018-02-13T14:26:50+5:302018-02-13T14:30:42+5:30
पीडित तरुणीने सुरुवातीला विरोध केला पण नंतर तिने तिचे शरीराचे काही भाग आरोपीला दावखले असले तरी तिचे वय 18 पेक्षा कमी आहे.

अल्पवयीन मुलीच्या संमतीकडे कोर्टाचे दुर्लक्ष, बलात्कार प्रकरणात तरुणाला 10 वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा
नवी दिल्ली - अल्पवयीन विद्यार्थीनीवर बलात्कार करुन त्या घटनेचे चित्रीकरण केल्या प्रकरणात दिल्ली सत्र न्यायालयाने एका तरुणाला दहावर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे. ज्यावेळी हे प्रकरण घडले त्यावेळी आरोपी बारावीत होता आणि पीडित तरुणी त्याच शाळेत शिकत होती. पीडित तरुणी अल्पवयीन असल्याने तिच्या संमतीला अर्थ नसल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. पीडित तरुणीने सुरुवातीला विरोध केला पण नंतर तिने तिचे शरीराचे काही भाग आरोपीला दावखले असले तरी तिचे वय 18 पेक्षा कमी आहे. ती अल्पवयीन असल्याने तिच्या संमतीला अर्थ नसल्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रीतम सिंह यांनी सांगितले.
आरोपीने डिसेंबर 2014 च्या आधी आणि नंतर अनेकदा तरुणीवर बलात्कार केला. आरोपी शाळेत जाताना आणि येताना माझ्याम मागावर असायचा, माझा पाठलाग करायचा असे पीडित तरुणीने न्यायालयाला सांगितले. बलात्काराचे चित्रीकरण करण्याआधी आरोपीने मला बेशुद्ध केले व निर्जन ठिकाणी एका घरात घेऊन गेला असे पीडित तरुणीने कोर्टाला सांगितले. यासंबंधी कुठे वाच्यता केल्यास आपल्या कुटुंबियांची हत्या करण्याची धमकीही त्याने दिली होती असे तरुणीने कोर्टाला सांगितले.
आरोपीच्या जप्त केलेल्या मोबाइल फोनमधून चार क्लिप्स पोलिसांच्या हाती लागल्या. पहिल्या तीन क्लिप्समध्ये पीडित मुलीचा फक्त चेहरा दिसतो. चौथ्या क्लिपमध्ये तरुणी तिचे अवयव दाखवताना दिसत आहे. या गुन्ह्यामध्ये आपला काही सहभाग नसल्याचा दावा आरोपीने केला. मुलीच्या कुटुंबाबरोबर वाद असल्याने माझ्यावर हे खोटे आरोप करण्यात आले असे तरुणाने कोर्टाला सांगितले.
आरोपीने फक्त अश्लील व्हिडिओच बनवला नाही तर त्याने पीडित तरुणीसोबत जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवले असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. व्हिडिओ क्लिपच्या आधारावर कोर्टाने आरोपीला दोषी ठरवले. पीडित तरुणीचे वय आणि तिला जो त्रास झाला ते लक्षात घेऊन कोर्टाने 1 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. एकवेळ साक्षीदार पलटी मारु शकतो पण कागदपत्रे खोट बोलणार नाहीत असे कोर्टाने म्हटले.