Amit Shah Fake Video Case : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या फेक व्हिडीओ प्रकरणात कोर्टानं आरोपीला मोठा दिलासा दिला आहे. फेक व्हिडिओप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी तेलंगणा काँग्रेससोशल मीडिया शाखेचे राष्ट्रीय समन्वयक अरुण रेड्डी यांना अटक केली होती. त्यानंतर आता कोर्टानं अरुण रेड्डी यांना जामीन मंजूर केला. आरोपीने चौकशीत सहकार्य केली आहे असं म्हणत कोर्टानं रेड्डी यांना जामीन दिला. आरोपीच्या पुढील चौकशीसाठी कोठडीची गरज नाही, असेही कोर्टानं म्हटलं आहे.
सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या डीपफेक मॉर्फेड व्हिडिओ प्रकरणात दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने 'स्पिरिट ऑफ काँग्रेस' हे अकाऊंट सांभाळणाऱ्या अरुण रेड्डी यांना जामीन मंजूर केला. ५०,००० हजारांच्या जामिनावर कोर्टाने अरुण रेड्डी यांची सुटका केली. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट नबिला वली यांनी निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, अरुण रेड्डी हे व्हॉट्सॲप ग्रुपचा 'ॲडमिन' होते, ज्यावर पहिल्यांदा हा फेक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला. त्यामुळे आरोपीने हा व्हिडिओ कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्याचा कोणताही गुन्हा केलेला नाही, असे म्हटलं.
"आरोपी हा ३ मे पासून कोठडीत असून तपास यंत्रणेने त्याला यापूर्वीच पोलीस कोठडीत घेतले आहे. तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार आरोपीने तपास यंत्रणेला सहकार्य केले आहे आणि त्याच्या साथीदारांची नावेही सांगितली. त्यामुळे न्यायालयाच्या मते, आरोपींची पुढील चौकशी कोठडीत करण्याची गरज नाही. याशिवाय अन्य संशयितांचा ठावठिकाणा तपास यंत्रणेला माहीत नाही, असेही नाही. आरोपीचा मोबाईल फोन यापूर्वीच जप्त करण्यात आला असून, त्याचे आणखी काही सामान जप्त करण्याची गरज नाही. आरोपीची पार्श्वभूमी स्वच्छ आहे. त्यामुळे आरोपी अरुण कुमार रेड्डी यांना जामीन मंजूर करण्यात येत आहे," असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
कोर्टाने आरोपीला आवश्यक असल्यास तपासात सहभागी होण्याचे आणि त्याचा मोबाइल फोन नंबर तपास अधिकाऱ्याला देण्याचे निर्देश दिले. यासोबत तो नंबर सतत चालू ठेवला जाण्यासही कोर्टाने सागितले आहे.
दरम्यान, अमित शाह डीपफेक व्हिडीओप्रकरणी २७ एप्रिल रोजी पोलिसांना तक्रार मिळाली होती. या तक्रारीमध्ये तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस पक्षाने अमित शाह यांचा फेक व्हिडिओ पोस्ट केल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला होता. हा व्हिडिओ अमित शाह यांच्या सिद्धीपेट येथील निवडणूक रॅलीतील भाषणाचा होता. ज्यामध्ये छेडछाड करून तो शेअर करण्यात आला होता. या व्हिडिओमध्ये गृहमंत्री अमित शाह हे आरक्षण रद्द करण्याबाबत बोलत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र तक्रारीनंतर हा व्हिडिओ काढून टाकण्यात आला.