Court: सहमतीने ठेवले शरीरसंबंध, मग दाखल केला बलात्काराचा गुन्हा, आता कोर्टाने दिला असा निकाल

Court: यासंदर्भात टिप्पणी करताना कोर्टाने सांगितले की, मतभेद झाल्यानंतर किंवा अन्य कारणांनी महिला आपल्या पुरुष साथीदाराविरोधात कायद्याचा धडाक्याने गैरवापर करत आहेत.

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या एका खटल्यात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कोर्टाने सांगितले की, हल्लीच्या दिवसांमध्ये पुरुषांसोबत मतभेद झाल्यानंतर महिलांकडून भादंवि कलम ३७६ अंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याच्या तरतुदीचा एका हत्यारासारखा दुरुपयोग केला जात आहे. न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने एका महिलेने तिच्या पूर्वीच्या जोडीदारावर लग्नास नकार दिल्यानंतर केलेल्या बलात्काराच्या आरोपाच्या खटल्याची सुनावणी करताना हा निकाल दिला.

एखाद्याने लग्नास नकार दिला म्हणून प्रौढ व्यक्तींमध्ये परस्पर सहमतीने ठेवण्यात आलेल्या शरीरसंबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. उत्तराखंड हायकोर्टाने यासंदर्भात टिप्पणी करताना सांगितले की, मतभेद झाल्यानंतर किंवा अन्य कारणांनी महिला आपल्या पुरुष साथीदाराविरोधात कायद्याचा धडाक्याने गैरवापर करत आहेत.

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी एका महिलेला लग्नाच आमिष दाखवून तिच्यासोबत कथितपणे लैंगिक संबंध ठेवल्याच्या प्रकरणातील आरोपीविरोधात फौजदारी कारवाई रद्द करताना ही टिप्पणी केली. या महिलेने आरोपी मनोज कुमारा आर्य हा तिच्यासोबत २००५ पासून परस्पर सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवत असल्याची तक्रार ३० जून २०२० रोजी केली होती.  

दोघांमधील कुणाला एकाला नोकरी मिळाल्यावर लगेच लग्न करायचं, असं त्यांनी ठरवलं होतं. त्यानंतर त्यांच्यात शरीरसंबंधही प्रस्थापित झाले होते. मात्र नंतर आरोपीने दुसऱ्या महिलेसोबत लग्न केलं. या लग्नानंतरही या दोघांमधील संबंध कायम राहिले.

उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली की, आरोपी व्यक्ती आधीपासून विवाहित असल्याचे माहित असूनही जर तक्रारकर्तीने स्वेच्छेने संबंध ठेवले असतील, तर त्यामध्ये सहमतीचं तत्त्व आपोआप समाविष्ट होतं. लग्नाच्या आश्वासनातील सत्यतेची पडताळणी ही परस्पर सहमतीने कुठलेही संबंध प्रस्थापित करण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात केली पाहिले, असा सल्लाही कोर्टाने यावेळी दिला.