लसीच्या १२२ कोटी मात्रांची देशाला गरज, केंद्राचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

ठळक मुद्दे१ मेपासून १८ वर्षांपुढील सर्वांना लस देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या वयोगटातील नागरिकांची संख्या ५९ कोटी असून, यांना लसीच्या दोन्ही मात्रा देण्यासाठी एकूण १२२ कोटी मात्रांची गरज भासेल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : १८ ते ४५ या वयोगटातील ५९ कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी लसीच्या १२२ कोटी मात्रांची गरज भासेल. यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दाखल केले. 

१ मेपासून १८ वर्षांपुढील सर्वांना लस देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या वयोगटातील नागरिकांची संख्या ५९ कोटी असून, यांना लसीच्या दोन्ही मात्रा देण्यासाठी एकूण १२२ कोटी मात्रांची गरज भासेल. सद्या कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या दोन लसी देशात मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध  आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच लसींचा तुटवडा भासू नये म्हणून जलद गतीने मंजुरी देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचेही केंद्राने या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. 

‘स्पुटनिक व्ही’चे उत्पादन वाढवणार
n रशियन बनावटीच्या ‘स्पुटनिक व्ही’ या लसीला केंद्राने मंजुरी दिली असून, लवकरच या लसीचे  देशांतर्गत उत्पादन सुरू होणार असल्याचे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 
n जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात ‘स्पुटनिक व्ही’ लसीच्या अनुक्रमे ८० लाख आणि १ कोटी ६० लाख मात्रा उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यात नमूद आहे. याशिवाय फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपन्यांशीही लसीसाठी चर्चा सुरू असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.