नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचे वाढते स्वरूप पाहून २४ मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात लॉकडाऊन जाहीर केले होते. यावेळी त्यांनी मेडिकल, किराना मालाचे दुकान अशा काही मोजक्याच अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली होती. हे लॉकडाऊन १४ एप्रिलला संपत आहे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी लॉकडाऊन वाढविले आहे. मात्र, मोदी सरकारने लॉकडाऊननंतर काय करायचे याचे प्लॅनिंग सुरु केले आहे.
लॉकडाऊननंतर सरकारने 15 उद्योग आणि दुरुस्ती सेवा देणाऱ्यांना काम करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. याशिवाय ट्रक व दुरुस्ती करणार्यांनाही काम करण्यास मान्यता दिली जाईल. भाजी विक्रेत्यांना रस्त्यावरील पदपथांवर दुकाने लावण्यास परवानगी असेल. गरजेच्या आर्थिक सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. गृह सचिव अजय भल्ला आणि औद्योगिक सचिव गुरु प्रसाद गुप्ता यांनी याची माहिती दिला आहे. गुप्ता यांनी सांगितले की, मोठ्या प्रमाणावर मोठे आणि छोट्या सेक्टरमधील कंपन्या त्यांचे काम सुरु करू शकतात. मात्र, काम करताना या कंपन्यांना सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावेच लागणार आहे.
नागरिकांचा रोजगार सुरु करण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. यामध्ये मोठ्या कंपन्यांना २० ते २५ टक्के कर्मचारी एका शिफ्टमध्ये कामावर बोलावण्याची सूट देण्यात आली आहे. जर मजुरांच्या राहण्याची व्यवस्था केली तर हाऊसिंग आणि बांधकाम क्षेत्रालाही काम सुरु करता येणार आहे. यासाठी बिल्डर किंवा कंत्रादाराला साईट सॅनिटाईज करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने इंडस्ट्रीला सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे बनविली आहेत.
काय सुरु राहणार?
- टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक मॅन्यूफॅक्चरिंग.
- एक्सपोर्ट कंपन्या, लघुउद्योग.
- ऑप्टिक फाइबर केबल, टेलिकॉम इक्विपमेंट आणि सुटे भाग
- कॉम्प्रेसर और कंडेन्सर युनिट
- स्टील आणि फेरस अलॉय मिल
- स्पिनिंग आणि जिनिंग मिल, पावर लूम
- संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन प्रकल्प
- सिमेंट प्रकल्प
- लाकूड लगदा आणि कागद निर्मिती प्रकल्प
- पेंट आणि डाय उत्पादन
- सर्व प्रकरचे खाण्याचे पदार्थ (हॉटेल वगळून)
- प्लास्टिक उत्पादन
- सोन्याची दुकाने, सराफा बाजार
दुरुस्ती क्षेत्रात काय?मोबाइल , रेफ्रिजरेटर, एसी, टीव्ही, प्लंबिंग, चप्पल दुरुस्ती, पत्रकार, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल मॅकेनिक, साइकल रिपेयर या दुरुस्तीच्या सेवा सुरु ठेवता येतील. यासाठी या लोकांना त्यांच्यासोबत ओळखपत्र ठेवावे लागणार आहे. ते पूर्वीच्याच ठिकाणी काम करू शकणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासाशेतीला आवश्यक असलेल्या सर्व कामांना मंजुरी. यामध्ये कृषी रसायन (खत किंवा कीटकनाशक इ.) उत्पादन, वितरण आणि विक्री (विक्री) यांचा समावेश आहे.