नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटावर मात करून ‘स्वावलंबी भारत’ उभा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रस्तावित केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील दुसऱ्या टप्प्याचा तपशील केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी जाहीर केला. हा दुसरा टप्पा एकूण ३.१६ लाख कोटी रुपये खर्चाचा असून, त्यात शेतकरी, मच्छीमार, पशुपालक, आदिवासी, स्थलांतरित मजूर, फेरीवाले, छोटे व्यावसायिक व मध्यमवर्गीयांना विविध प्रकारे दिलासा आणि मदत देण्याच्या नऊ योजनांचा समावेश करण्यात आलाआहे.यात सर्वांत मोठा मदतीचा हात खासकरून लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. एक योजना ‘किसान क्रेडिट कार्डा’च्या माध्यमातून सवलतीच्या दराने दोन लाख कोटी रुपयांची कृषी कर्जे उपलब्ध करून देण्याची आहे. यात शेतकºयांसोबतच मच्छीमार व पशुपालकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. वित्तमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, दुसºया योजनेतून रब्बीची राहिलेली कामे व खरिपाची सुरुवातीची कामे करण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त खावटी कर्जे उपलब्ध करून दिली जातील. या दोन्ही योजनांचा मिळून ५.५ कोटी शेतकºयांना लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.संपूर्ण देशाचा चर्चेचा विषय ठरलेल्या स्थलांतरित मजुरांसाठीही तीन योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्यानुसार त्यांना रेशन कार्ड नसले तरी देशात कुठेही पुढील दोन महिने विनामूल्य धान्य दिले जाईल, तर गावांमध्ये ते ‘मनरेगा’च्या कामांवरही नव्याने नोंदणीद्वारे मजुरी करू शकतील. शिवाय शहरांमध्ये त्यांना राहण्यासाठी परवडणारी भाड्याची घरे बांधण्यास प्रोत्साहन देण्याचे उपायही जाहीर केले गेले.देशभरात खासकरून शहरांमधील फेरीवाले व रस्त्यांवर विविध वस्तूंची विक्री व्यवसाय करणाºया ५० लाखांहून अधिक स्वयंरोजगारी व्यक्तींना बँकांतर्फे प्रत्येकी १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची विशेष योजनाही वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केली. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी येत्या महिनाभरात सुरू होईल.छोटे व्यवसाय करण्यासाठी ‘मुद्रा योजने’खाली ५० हजार रुपयांपर्यंतची शिशू कर्जे घेतलेल्यांना परतफेडीचे हप्ते तत्परतेने भरल्यास पुढील १२ महिने व्याजात दोन टक्क्यांची सवलत देण्याचेही केंद्र सरकारने ठरविले आहे. याचा सुमारे तीन कोटी छोट्या व्यावसायिकांना १,५०० कोटी रुपयांचा लाभ होईल, असा दावा सीतारामन यांनी केला.सहा ते १८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या निम्न मध्यमवर्गीयांना ठरावीक आकारापर्यंतच्या घरांसाठी घेतलेल्या गृहकर्जांवर अनुदान देण्याची योजना आणखी एक वर्षासाठी म्हणजे मार्च २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली. यामुळे घरबांधणी उद्योगात ७० हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक होऊन बांधकाम साहित्याची मागणी वाढण्यासोबतच रोजगारांच्या नव्या संधीही उपलब्ध होतील, असे त्या म्हणाल्या.ग्रामीण भागांत खासकरून आदिवासींना येत्या पावसाळ्यात रोजगाराच्या जादा संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी प्रतिपूर्ती वनीकरण फंडातून (कॅम्पा फंड) सहा हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. यातून वनीकरण, वन व्यवस्थापन, मृदसंधारण, जंगलांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणे यांसारखी कामे केली जातील.कोणासाठी नेमके काय?शेतकरी30,000कोटींची अतिरिक्त खावटी कर्जेशेतकरी, मच्छीमार व पशुपालक‘किसान क्रेडिट कार्डा’च्या माध्यमातून02लाख रुपयांची सवलतीच्या दराने कर्जेस्थलांतरित मजूर02महिने रेशन कार्ड नसले तरी धान्य व डाळ विनामूल्य.2021 च्या मार्च पर्यंत तंत्रज्ञानाचा वापर करून रेशन कार्डाची देशव्यापी ‘पोर्टेबिलिटी.’ त्यामुळे रेशनवरील वस्तू कुठूनही घेता येतील. ‘एक देश, एक रेशन कार्ड योजना’ आॅगस्टपासून लागू होणार.गावांमध्ये ‘मनरेगा’ची कामेशहरांमध्ये परवडणारी भाड्याची घरेराज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीचा (एसडीआरएफ) वापर स्थलांतरितांसाठी निवारे उभारण्यासाठी व अन्न-पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी राज्यांना परवानगी देण्याची योजना आहे. - निर्मला सीतारामन
coronavirus: ‘स्वावलंबी भारत’चा दुसरा टप्पा :शेतकरी, मजुरांसाठी ३.१६ लाख कोटी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 15, 2020 06:53 IST