Coronavirus: मृत्यूची माहिती देण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर; पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश

खोट्या आकड्यांवर सुनावणी, शिवानी कौशिक आणि इतरांनी दाखल केलेल्या यासंदर्भातील याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्या. एस. कुमार यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला.

एस. पी. सिन्हा

पाटणा : बिहारात कोरोना मृत्यूचे आकडे सरकार लपवित असल्याचा आरोप होत असतानाच आज पाटणा उच्च न्यायालयाने कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या आकड्यांचे योग्य संकलन करण्याची जबाबदारी पंचायतराज संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींवर सोपविली आहे.

शिवानी कौशिक आणि इतरांनी दाखल केलेल्या यासंदर्भातील याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्या. एस. कुमार यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, राज्यातील सर्व पंचायतींचे प्रमुख, उपप्रमुख, ब्लॉक प्रमुख-उपप्रमुख, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष यांनी आपापल्या क्षेत्रातील कोरोना बळींची माहिती नजीकच्या जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिकाऱ्यांना २४ तासांच्या आत द्यावी. माहिती न देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कामात कसूर केल्याचा आरोप ठेवून पंचायतराज कायद्यानुसार पदावरून हटविले जाईल. लोकप्रतिनिधींना आपापल्या कार्यक्षेत्राच्या भूगोलाची संपूर्ण माहिती असते. त्यामळे ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात येत आहे.

१७ मे रोजी माहिती सादर करण्याचे निर्देश

आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी झाली, याची माहिती १७ मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्यात यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. याबरोबरच कोरोनाची तिसरी लाट रोखण्यासाठी आताच तयारी सुरू करा, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी बिहार सरकारला दिले. न्यायालयाने म्हटले की, तिसरी लाट रोखण्यासाठी गावा-गावांत आधारभूत संंरचना बनविण्यात यावी.

२०११ च्या जनगणनेनुसार, राज्याची ८० टक्के जनता खेड्यात राहते. तिसऱ्या लाटेत मुलांनाही साथीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर सक्षम व्यवस्था सरकारने उभी करावी. बिहारच्या १२ कोटी लोकसंख्येत १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांची संख्या साडेतीन कोटी आहे.