नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे देशासमोर गंभीर परिस्थिती निर्माम झाली आहे. तसेच देशभरात धुमाकूळ घालणाऱ्या कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेचे थैमान कसे रोखायचे याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर निर्माण झाले आहे. कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पुन्हा एकदा एक महत्त्वपूर्ण मोठी बैठक घेतली. यावेळी पंतप्रधानांना प्रत्येक राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीची माहिती देण्यात आली. या बैठकीदरम्यान पंतप्रधानांनी औषधांची टंचाई आणि लसीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. राज्यांनी कोरोना लसीकरणाची गती कमी होऊ देऊ नये, अशी सूचना मोदींनी यावेळी केली.
याबाबत माहिती देताना पीएमओने सांगितले की, पंतप्रधानांसमोर देशातील विविध राज्यामधील कोरोनाच्या प्रकोपाचे एक व्यापक चित्र मांडण्यात आले. त्यांना १ लाखांहून अधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण असलेल्या १२ राज्यांची माहिती देण्यात आली. त्याबरोबरच अधिक रुग्णसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांबाबतही माहिती देण्यात आली. पंतप्रधानांना राज्यांकडून उभारण्यात आलेल्या पायाभूत आरोग्य सुविधांची माहिती दिली गेली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी आरोग्य सेवांच्या पायाभूत चौकटीत सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना मदत आणि मार्गदर्शन केले गेले पाहिजे, असे सांगितले. पंतप्रधान मोदींच्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये कोरोनाचा फैलाव थांबवण्यासाठी त्वरित आणि समग्र उपाय सुनिश्चित करण्यासाठीच्या उपायांवरही चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, राज्यांना अशा जिल्ह्यांची ओळख पटवण्याचा सल्ला देण्यात आला होता जिथे पॉझिटिव्हिटी रेट हा १० टक्क्यांहून अधिक आहे आणि ऑक्सिजन सपोर्टेड किंवा आयसीयू बेड ६० टक्क्यांहून अधिक भरलेला आहे. या बैठकीत मोदींनी औषधांच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेतला. त्यांना रेमडेसिवीरसह अन्य औषधांच्या उत्पादनात वेगाने होत असलेल्या वाढीबाबत माहिती देण्यात आली. पंतप्रधान मोदींनी पुढच्या काही महिन्यांमध्ये लसीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी लसीकरण आणि त्याच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला.
राज्यांना आतापर्यंत १७.७ कोटी लसी पाठवण्यात आल्या आहेत. यासोबतच पंतप्रधांनानी राज्यांमध्ये होल असलेल्या लसीकरणाचा आढावा घेतला. ४५ वर्षांवरील सुमारे ३१ टक्के लोकांना कोरोना लसीचा किमान एक डोस दिला गेला आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी सांगितले की, लसीकरणाची गती कमी होता कामा नये यासाठी राज्यांना सूचना दिली गेली पाहिजे. तसेच लॉकडाऊन असले तरी नागरिकांना लसीकरणाची सुविधा दिली गेली पाहिजे. तसेच लसीकरणाचे काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अन्य कामांकडे वळवता कामा नये.