CoronaVirus News: ...म्हणून मोदी सरकार कोरोना लस, औषधांवर GST आकारतंय; अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं नेमकं कारण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 9, 2021 11:16 PM2021-05-09T23:16:23+5:302021-05-09T23:22:14+5:30
CoronaVirus News: लस, औषधं, उपकरणं जीएसटीतून मुक्त करा अशी मागणी करणाऱ्या ममता बॅनर्जींना अर्थमंत्री सीतारामन यांचं प्रत्युत्तर
CoronaVirus News: ...म्हणून मोदी सरकार कोरोना लस, औषधांवर GST आकारतंय; अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं नेमकं कारण
नवी दिल्ली: कोरोना लस आणि कोरोनाशी संबंधित औषधांवर आकारण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि सेवा करांवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. केंद्र सरकार कोरोना लसीवर ५ टक्के आणि ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर्स आणि कोरोनाच्या औषधांवर १२ टक्के कर आकारणं का गरजेचं आहे, याची माहिती देण्यासाठी सीतारामन यांनी १६ ट्विट्स केली आहेत. कोरोना लस, ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर्स आणि कोरोनाच्या औषधांवर जीएसटी लावण्यात आल्यानं त्यांची किंमत कमी ठेवता येते, असं सीतारामन यांनी ट्विट्सच्या माध्यमातून स्पष्ट केलं आहे.
1/ Hon. CM of West Bengal @MamataOfficial has written to the Hon @PMOIndia seeking exemption from GST/Customs duty and other duties and taxes on some items and COVID related drugs.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 9, 2021
My response is given in the following 15 tweets.@ANI@PIB_India@PIBKolkatapic.twitter.com/YmcZVuL7XO
देशावर कोरोनाचं भीषण संकट असताना उपचारांसाठी आवश्यक उपकरणं आणि औषधांवरील कर माफ करायला हवा, अशी मागणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी केली होती. त्यानंतर सीतारामन यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. लस आणि औषधांवरील सामान्य करामुळे उत्पादकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (टॅक्स रिफंड) मिळतं.. त्यामुळे त्यांना उपकरणं आणि औषधांच्या किमती कमी राखण्यास मदत मिळते. कोरोनाच्या औषधांवरील आयात शुल्क आधीच माफ करण्यात आलं आहे, असंदेखील सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
10/ If IGST ₹100 is collected on an item, ₹50 accrues to the Centre and the States each as CGST and SGST respectively. Further 41% of the CGST revenue is devolved to States.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 9, 2021
So out of a collection of ₹100, as much as ₹70.50 is the States’ share.
ANI @PIB_India@PIBKolkata
12/ COVID vaccines are being provided free of cost by the GoI to those who are 45 yrs of age & above and to all frontline workers.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 9, 2021
On Government supplies, GST is also paid by the Government. @ANI@PIB_India@PIBKolkata
'औषधं आणि जीवनरक्षक उपकरणांना करात पूर्ण सूट दिल्यास त्याचा फटका देशातील उत्पादकांसोबतच ग्राहकांनादेखील बसेल. करात पूर्ण सवलत दिल्यास उत्पादक कच्चा माल आणि अन्य सामानांवर भरत असलेल्या करावरील (जीएसटी) इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांना कच्च्या मालावर भरलेल्या कराचा बोजा ग्राहकांवर टाकावा लागेल. कारण त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नसेल. यामुळे उत्पादनं महाग होतील,' असं सीतारामन यांनी ट्विट्समधून स्पष्ट केलं आहे.
