coronavirus: प्रवासी, मालाच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय, अंमलबजावणीसाठी राज्यांना लिहिले पत्र

देशातील लॉकडाऊन संपून अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय प्रवासी आणि मालवाहतुकीबाबत निर्बंध कायम आहेत. हे निर्बंध टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याबाबत मागणी करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देएका राज्यामधून दुसऱ्या राज्यात होणारी प्रवाशांची ये जा आणि मालाची वाहतूक यांच्यावर आता कुठलीही बंधने घालण्यात येऊ नयेतशेजारील देशांशी झालेल्या करारांतर्गत सीमेपलीकडील व्यापारासाठी व्यक्ती आणि सामानाच्या वाहतुकीसाठी वेगळी परवानगीअसे निर्बंध हे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील तरतुदींअंतर्गत गृहमंत्रालयाने केलेल्या सूचनांचे उल्लंघन ठरेल

नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूच्या फैलाव रोखण्यासाठी सध्या देशामध्ये विविध प्रतिबंध लागू करण्यात आलेले आहे. देशातील लॉकडाऊन संपून अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय प्रवासी आणि मालवाहतुकीबाबत निर्बंध कायम आहेत. हे निर्बंध टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याबाबत मागणी करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना पत्र लिहिले आहे.देशात कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये देण्यात येत असलेल्या सवलतीच्यादरम्यान राज्यांतर्गत आणि एका राज्यामधून दुसऱ्या राज्यात होणारी प्रवाशांची ये जा आणि मालाची वाहतूक यांच्यावर आता कुठलीही बंधने घालण्यात येऊ नयेत, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले आहे.या पत्रात अजय भल्ला लिहितात की, विविध जिल्हे आणि राज्यांकडून स्थानित पातळीवर दळणवळणावर निर्बंध लागू करण्यात येत आहेत. अशा बंधनांमुळे माल आणि सेवांच्या आंतरराज्यीय दळणवळणामध्ये अडथळे येत आहेत. तसेच यामुळे पुरवठ्याच्या साखळीमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. अनलॉकच्या नियमावलीमध्ये व्यक्ती आणि मालाच्या आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत वाहतुकीवर कुठलाही निर्बंध लागू करू नयेत, असे स्पष्ट केलेले आहे. तसेच शेजारील देशांशी झालेल्या करारांतर्गत सीमेपलीकडील व्यापारासाठी व्यक्ती आणि सामानाच्या वाहतुकीसाठी वेगळी परवानगी, मान्यता किंवा ई परमिटची आवश्यकता भासणार नाही.असे निर्बंध हे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील तरतुदींअंतर्गत गृहमंत्रालयाने केलेल्या सूचनांचे उल्लंघन ठरेल. तसेच प्रवासी आणि माला्या वाहतुकीवर बंदी घालण्यात येऊ नये, तसेच अनलॉकसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले गेले पाहिजे, असे गृहसचिवांनी या निर्देशात म्हटले आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोी यांनी कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी २५ मार्चपासून लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. त्यानंतर हे लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने ३१ मेपर्यंत वाढले होते. मात्र १ जूनपासून देशातील लॉकडाऊन मर्यादित करून मिशन अनलॉकची सुरुवात करण्यात आली होती.