नवी दिल्ली – कोरोना रोखण्यासाठी आजपासून देशात लॉकडाऊनचा पाचवा टप्पा सुरू झाला आहे. मात्र देशात आता सामुहिक संक्रमणाचा धोका वाढणार असल्याचं तज्ज्ञांनी दावा केला आहे. देशात कोरोना रुग्णांचा आकडा १ लाख ८० हजारांच्या वर पोहचला आहे तर ५ हजारापर्यंत रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. देशात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण महाराष्ट्रात आढळून आले आहेत.
कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नॅशनल टास्क फोर्सच्या तज्ज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, देशात अनेक झोनमध्ये कोरोनाचं सामुहिक संक्रमण सुरु झालं आहे. त्यामुळे सध्या कोरोनावर नियंत्रण आणण्यात यश मिळत आहे हे मानणं चुकीचे ठरेल. तसेच या टास्कफोर्सने कोरोना रोखण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजनांवर टीकास्त्रही सोडलं आहे.
भारतात कम्युनिटी ट्रान्समिशन होण्याचे संभाव्य पुरावे यापूर्वीही सापडले होते. एप्रिलमध्ये भारताच्या वैद्यकीय संशोधन संस्था आयसीएमआरने यावरुन इशारा दिला होता. मात्र, त्यावेळी आरोग्य मंत्रालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. एप्रिलमध्ये कोरोना महामारीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नॅशनल टास्क फोर्सने एक समिती गठीत केली होती. २५ मे रोजी तीन नामांकित वैद्यकीय संस्थांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे, यात कोरोना संसर्ग आजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्राने अवलंबलेल्या धोरणांवर टीका केली आहे.
पंतप्रधान मोदींना ज्यांनी पत्र लिहिले त्यांच्यात आरोग्य मंत्रालयाचे माजी सल्लागार, एम्स, बीएचयू, जेएनयूचे माजी आणि विद्यमान प्राध्यापकांचा समावेश आहे. या पत्रावर स्वाक्षरी करणार्यांमध्ये डॉ. डीसीएस रेड्डी हेही आहेत. रेड्डी कोरोनाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात या तज्ज्ञांनी लॉकडाऊन क्रूर असल्याचं म्हटले आहे आणि लॉकडाऊनची कठोर सक्ती, धोरणांमध्ये समन्वयाचा अभाव याची किंमत मोजावी लागत आहे.
या पत्रामध्ये असे लिहिले आहे की, कोरोना विषाणू या टप्प्यावर नियंत्रित केला जाऊ शकतो असा विचार करणे वास्तविकतेच्या पलीकडे असेल, कारण भारतातील बर्याच झोनमध्ये कम्युनिटी ट्रान्समिशनला सुरुवात झाली आहे. जर सुरुवातीच्या काळात जेव्हा संसर्ग कमी प्रमाणात होता तेव्हा मजुरांना घरी जाण्याची परवानगी मिळाली असती तर सध्याची परिस्थिती टाळता आली असती. शहरांमधून परत आलेले मजूर आता देशातील कानाकोपऱ्यात संसर्ग घेऊन जात आहेत. याचा परिणाम ग्रामीण आणि दुर्गम भागात होईल, त्याठिकाणी आरोग्य व्यवस्था इतकी परिपूर्ण नाहीत असं त्यांनी म्हटलं आहे.
तसेच जर भारत सरकारने सुरुवातीला संसर्ग तज्ज्ञांचे मत घेतले असते तर परिस्थिती अधिक प्रभावीपणे नियंत्रित केली जाऊ शकली असती. दिल्लीच्या एम्स येथील कम्युनिटी मेडिसीनचे प्रमुख आणि रिसर्च ग्रुपचे सदस्य डॉ. शशिकांत यांनीही या पत्रावर सही केली आहे. एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना त्यांनी हे पत्र तीन वैद्यकीय संस्थांनी जारी केलेले संयुक्त निवेदन आहे, ते खासगी मत नाही असंही सांगितले आहे.