नोएडा – देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर केला असून दिवसेंदिवस ४ लाखांपेक्षा अधिक रुग्ण आढळून येत आहे. १ मे पासून देशभरात १८ वर्षावरील सर्वांना लसीकरण देण्याची घोषणा झाली. कोरोनाचा प्रार्दुभाव कमी करण्यासाठी लसीकरणावर भर दिला जात आहे. परंतु लसीच्या उपलब्ध साठ्यामुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांना लसीपासून वंचित राहावं लागत आहे. अशातच उत्तर प्रदेशात योगी सरकारनं घेतलेल्या निर्णयावर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.
उत्तर प्रदेशात आजपासून १८ वर्षावरील नागरिकांच्या लसीकरणाला सुरूवात झाली आहे. पण यूपीत लस घेण्यासाठी स्थानिक पत्त्याचा पुरावा देणं बंधनकारक आहे. दिल्लीपासून काही अंतरावर असलेल्या नोएडा आणि गाजियाबाद येथे दिवसाला ५ ते ६ हजार लोकांना कोरोनाची लस देण्याचं निश्चित केलं आहे. राज्य सरकारच्या सर्व वेबसाईट्सवर कोरोना लसीकरणासाठी बुकींगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
सरकारने उपलब्ध केलेल्या सर्व साईट्सवर केवळ यूपीच्या रहिवाशांनाच लसीकरणासाठी स्लॉटची सुविधा दिली जात आहे. लसीकरणासाठी आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रेशन कार्ड, मतदार कार्ड इ. पत्ता असलेला पुरावा द्यावा लागत आहे. परंतु केंद्र सरकारने यापद्धतीने राज्यांच्या आधारावर लसीकरण स्लॉट बुकींग करणं बंधनकारक केले नाही. कोणत्याही राज्याचा कोणीही व्यक्ती कोविन अँपवर जाऊन जवळच्या लसीकरण केंद्रावर लस घेऊ शकतो. पिनकोडच्या आधारे तो लसीकरणासाठी स्लॉट बूक करू शकतो.
यूपीच्या लोकांना लस मिळत नाही
नॅशनल हेल्थ मिशनच्या संचालकांकडून जारी केलेल्या पत्रात त्यांनी सूचित केले आहे की, मोठ्या संख्येने दुसऱ्या राज्यातील लोकांनी लसीकरणासाठी रजिस्ट्रेशन केले आहे. त्यामुळे यूपीतील स्थानिक लोकांना लस मिळत नाही. राज्य सरकारने राज्यासाठी लसीचे डोस खरेदी केलेत आणि राज्य सरकार स्वत:च्या पैशाने त्यांची ऑर्डर दिली आहे. त्यासाठी राज्यातील स्थानिक लोकांचे लसीकरण केले जावे असं त्यांनी सांगितले आहे. कोणत्याही व्यक्तीला लस देण्यापूर्वी तो यूपीचा स्थानिक रहिवाशी आहे की नाही याची खातरजमा केली जाणार आहे.