संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर कोरोना महामारीचे सावट, खासदारांना हवे व्हर्च्युअल अधिवेशन

winter session of Parliament : अनेक खासदारांनी आमच्या जीविताची जोखीम घेतली जाऊ नये, असे राज्यसभा व लोकसभेच्या अध्यक्षांना सांगितले आहे.

 - हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : कोरोना महामारी अजून संपलेली नसल्यामुळे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये घेण्याचा फेरविचार करणे सरकारला भाग पडले आहे. काही मंत्री आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकया नायडू यांच्यासह ४५ खासदारांना सप्टेंबरमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कोरोनाची बाधा झाली होती. एका केंद्रीय मंत्र्याचे तर कोरोनामुळे निधनही झाले. पावसाळी अधिवेशन २८ सप्टेंबर रोजी संपलेले असल्यामुळे सरकारवर हिवाळी अधिवेशन घेणे घटनात्मक किंवा कायद्याने बंधनकारक नाही. दोन अधिवेशनांत सहापेक्षा जास्त महिन्यांचे अंतर असायला नको. त्यामुळे पुढील अधिवेशन सरकार मार्चमध्येही घेऊ शकेल; परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या ३० जानेवारी रोजी सुरू होणे बंधनकारक आहे. कोरोनाची साथ अजून असल्यामुळे सरकार खासदारांच्या जीविताबाबत धोका पत्करू शकत नाही.
सरकारमधील उच्च सूत्रांनी म्हटले की, या विषयातून कसा मार्ग काढता येईल यासाठी राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकया नायडू आणि लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला तसेच मुख्य विरोधी पक्षासोबत चर्चा सुरू करण्याचा विचार आहे. 
बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल काय लागतो, यावर हिवाळी अधिवेशनाचा संबंध असल्याच्या प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांचा या सूत्रांनी इन्कार केला. एखाद्या राज्याच्या निवडणुकीचा निकाल संसदेचे अधिवेशन कसे निश्चित करू शकतो, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

मंत्रिमंडळ समिती घेणार निर्णय
अनेक खासदारांनी आमच्या जीविताची जोखीम घेतली जाऊ नये, असे राज्यसभा व लोकसभेच्या अध्यक्षांना सांगितले आहे. 
संसदेचे व्हर्च्युअल अधिवेशन घेतले जावे, असे आवाहन खासदार करत आहेत. सप्टेंबरमध्ये पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी करावा लागला होता व ते प्रत्यक्ष घेतले गेले होते. संसदीय कामकाज मंत्रालयाकडून प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ समिती (संसदीय कामकाज) अंतिम निर्णय घेईल.