गुन्हेगारीत दोषी ठरविले, मग संसदेत कसे जाता येईल?; सुप्रीम कोर्टाने विचारला सवाल

आमदार व खासदारांच्या विरोधात गुन्हेगारी प्रकरणांचा लवकर निपटारा करावा व दोषी राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालावी, अशी मागणी करीत ॲड. अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे

नवी दिल्ली - राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा एक प्रमुख मुद्दा असून, गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरवल्यानंतर कोणी संसदेत कसा काय जाऊ शकतो, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. यासाठी न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मनमोहन यांच्या पीठाने या मुद्द्यावर ॲटर्नी जनरल यांच्याकडे साहाय्य मागितले आहे.

आमदार व खासदारांच्या विरोधात गुन्हेगारी प्रकरणांचा लवकर निपटारा करावा व दोषी राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालावी, अशी मागणी करीत ॲड. अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे. पीठाने म्हटले  की, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार किंवा देशाबाबत निष्ठाहीनतेचा दोषी आढळल्यास एक व्यक्ती म्हणून त्याची सेवा उपयुक्त मानली जात नाही; परंतु तो मंत्री बनू शकतो.