हरीश गुप्ता -
नवी दिल्ली : राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड आणि सपाच्या खासदार जया बच्चन यांच्यात झालेल्या शाब्दिक संघर्षांनंतर हे प्रकरण वेगळे वळण घेत आहे. धनखड यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार विरोधक करत आहेत. मात्र, राज्यसभेत विरोधकांकडे संख्याबळ नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
जया अमिताभ बच्चन प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. त्यावरून सभागृहात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडल्या आहेत. शनिवारीही सभापती धनखड आणि जया बच्चन यांच्यात खडाजंगी झाली. सत्तारुढ पक्षाच्या खासदारांनी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याविरुद्ध व्यक्तिगत आक्षेप घेतल्यानंतर विरोधी पक्ष नाराज आहे. या खासदारांनी धनखड यांच्या कक्षात खरगे यांची माफी मागितली पण, सभागृहात नाही.
सभापती धनखड यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडणे सोपे आहे. संसदेचे कामकाज १२ ऑगस्टऐवजी आजच तहकूब करण्यात आले. त्यामुळे आता नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच हा प्रस्ताव मांडता येईल.
काय आहे प्रक्रिया?महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभेत जर बहुमताने मंजूर झाला, तर तो लोकसभेकडे पाठवावा लागतो. १४ दिवस आधी नोटीस देऊन असा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. विरोधी पक्षांकडे राज्यसभेत सध्या बहुमत नाही, त्यामुळे असा प्रस्ताव फेटाळला जाऊ शकतो.
सद्य:स्थिती आणि शक्यता काय? - सभापतींना राज्यसभेच्या सभापतीपदावरून तेव्हाच काढता येते, जेव्हा त्यांना उपराष्ट्रपतीपदावरून काढून टाकले जाते. कारण, उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. - तसेच, सभापतींना हटविण्यासाठी ठराव असला, तर कामकाजाच्या प्रलंबित कालावधीत त्यांना सभापती म्हणून काम करता येत नाही. मात्र, सभागृहाचा भाग असू शकतात.