उपराष्ट्रपतींवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा विचार; इंडिया आघाडीने सुरू केली तयारी

उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे सभापती देखील असतात. राज्यघटनेच्या कलम ६७(ब)द्वारे सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो.

- आदेश रावल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याचा इंडिया आघाडी विचार करत आहे. धनखड हे पक्षपाती भूमिका घेत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. असा प्रस्ताव आणण्याबाबत अनेक खासदारांनी संमती दर्शविली आहे. 

उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे सभापती देखील असतात. राज्यघटनेच्या कलम ६७(ब)द्वारे सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्षासहित इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांनी धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर करावा अशी भूमिका घेतली आहे.  

इंडिया आघाडीच्या सूत्रांनी सांगितले की, धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याबाबत विरोधी पक्षांनी गेल्या ऑगस्ट महिन्यात हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र, इंडिया आघाडीतील काही पक्षांनी सबुरीची भूमिका घेतल्याने त्यावेळी हे पाऊल उचलण्यात आले नव्हते. पण, आता अशा प्रस्तावाबाबत ही आघाडी विचार करत आहे.

धनखड यांच्यावर पक्षपातीपणाचा काँग्रेसचा आरोप
धनखड हे पक्षपाती भूमिका घेत असल्याचा आरोप काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंह यांनी केला. धनखड व विरोधकांतील मतभेद भावी काळात आणखी वाढण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

भाजप खासदारांना बोलण्याची संधी का? 
जम्मू-काश्मीर हा स्वतंत्र प्रदेश असल्याची एफडीएल-एपीची भूमिका असून, त्या संस्थेला राजीव गांधी फाउंडेशनकडून मदत मिळते, असा भाजप खासदारांचा आरोप आहे. 
एफडीएल-एपीशी निगडीत विषयावर चर्चा करण्याबाबत काँग्रेस नेत्यांनी दिलेली नोटीस राज्यसभेच्या सभापतींनी नाकारली, पण याच विषयावर भाजप खासदारांना बोलण्याची संधी ते का देत आहेत, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि जयराम रमेश आणि प्रमोद तिवारी या काँग्रेस नेत्यांनी उपस्थित केला.