क्रीमिलेअरना आरक्षणातून वगळण्याचा फेरविचार करा, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

अनुसूचित जाती व जमातींमधील ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, त्यांच्या मुला-मुलींना शाळा प्रवेश तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असता कामा नये, असा आदेश देताना क्रिमी लेअर हा शब्दप्रयोग केला होता.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमातीतील क्रीमिलेअरमधील व्यक्तींना राखीव जागांमधून वगळावे, या निकालाच्या पुनर्विचारासाठी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. क्रीमिलेअरमधील व्यक्तींना आरक्षणाचा फायदा देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने २०१८ साली म्हटले होते.
अनुसूचित जाती व जमातींमधील ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, त्यांच्या मुला-मुलींना शाळा प्रवेश तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असता कामा नये, असा आदेश देताना क्रिमी लेअर हा शब्दप्रयोग केला होता. या निकालाचा फेरविचार करावा आणि या याचिकेची सुनावणी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे व्हावी, अशी विंनती केंद्र सरकारने केली आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यापुढे ही याचिका आली असता, ते म्हणाले की, क्रिमी लेअरमधील व्यक्तींना आरक्षणाबाहेर ठेवावे का, याची सुनावणी मोठ्या खंडपीठापुढे व्हावी का, यावर दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्यात येईल. अनुसूचित जाती-जमातींच्या अनेक संघटनांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणीही या संघटना व काही व्यक्तींनी केली होती.

अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण देताना त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विषय आला नव्हता वा तो निकषही तेव्हा लावण्यात आला नव्हता. सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपण हाच निकष आरक्षणासाठी लावण्यात आला होता. असे असताना आता आरक्षणाचे निकष न्यायालयाने बदलणे योग्य नाही, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.

आर्थिक मागासलेपण व सामाजिक मागासलेपण या दोन वेगळ्या बाबी असून, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपण हा निकष लागू शकत नाही, असे त्यांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे.