नवी दिल्ली - कोरोना संकट काळात रासायनिक खतांच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. केंद्र सरकारने डीएपीच्या 50 किलोच्या पोत्यावर 700 रुपयांची दरवाढ केली आहे. त्याशिवाय इतर खतांच्या किमती देखील वाढवण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दर वर्षी 20 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. हा केंद्र सरकारचा या निर्णयाद्वारे अन्नदात्याला गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न आहे असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला (Congress Randeep Surjewala) यांनी केला आहे. तसेच खतांच्या किमती कमी करण्याची मागणी देखील काँग्रेसने केली आहे.
"मोदी सरकारला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील 62 कोटी शेतकरी आणि मजुरांना गुलाम बनवायचं आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून सरकारने शेती मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वस्तूची किंमत वाढवून शेतकऱ्यांवर यापूर्वी पंधरा हजार रुपयांचा प्रतिहेक्टर बोजा टाकलेला आहे" असा घणाघात रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे. तसेच महागाईच्या आड लपून डीएपी आणि इतर खतांच्या किमती वाढवून पुन्हा एकदा मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचा काम करतंय. यामुळे शेतकऱ्यांवर दरवर्षी 20 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचं देखील म्हटलं आहे.
खतांच्या किमती बियाणांचे किमती वाढवणं हे भाजपचा डीएनए शेतकरीविरोधी आहे हे दाखवून देतं असाही आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. डीएपी खताच्या पन्नास किलोच्या पोत्यांमागे सातशे रुपयांची दरवाढ ही शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी आहे. गेल्या 73 वर्षांत हे कधीच घडलं नाही. डीएपी खताची किंमत थेट 1200 रुपयांवरून 1900 रुपयांवर गेली असल्याचं काँग्रेसने म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. रासायनिक खतांचे वाढलेले दर केंद्र सरकारने कमी करावेत, अशी मागणी राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी एका पत्राद्वारे केली होती. आता, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि माजी कृषीमंत्रीशरद पवार यांनी संबंधित खात्याचे केंद्रीयमंत्री सदानंद गौडा यांना खत दरवाढीच्या विरोधात पत्र लिहिले आहे.
'शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलंय, खतांच्या दरवाढीचा निर्णय मागे घ्या'
पेट्रोलच्या किमती शंभर पार असताना केंद्र सरकारने खतांच्या किंमती वाढवून सामान्यांना वेठीस धरल्याची टीका विरोधकाकडून होत आहे. एकीकडे कोरोना लॉकडाऊनमुळे शेतकरी संकटात असताना खतांच्या किंमतीत वाढ करुन शेतकऱ्यांना आणखी संकटात टाकण्याचं काम केंद्र सरकारने केलंय. त्यामुळे, विरोधकांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलंय. आता, खुद्द शरद पवार यांनीही या दरवाढीची दखल घेत केमीकल आणि फर्टीलायजर मंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली आहे. तसेच, या दरवाढीकडे आपण गांभीर्याने पाहून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी विनंतीही केली आहे. लॉकडाऊनमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम केंद्र सरकारने केलंय. केंद्राचा हा निर्णय अतिशय धक्कादायक असून तात्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा, असेही त्यांनी सूचवले आहे.